देहरादून: भारत सरकार ने उत्तराखंड राज्य को एक बड़ी सौगात दी है. दरअसल, उत्तराखंड के किच्छा में करीब 1000 एकड़ भूमि पर अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा. जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट की शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की दूसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया. वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में करीब 7500 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निवेश के साथ ही युवाओं के लिए करीब 20 हजार नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे. साथ ही कहा कि राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को आर्थिक केन्द्र बनाते हुए करीब तीन हजार एकड़ भूमि पर ग्रीन फील्ड सिटी बनाने की परियोजना पर भी कार्य कर रही है. हालांकि, वर्तमान समय में इस क्षेत्र में एम्स का सैटेलाइट सेंटर, किच्छा डिग्री कॉलेज और बस अड्डा का कार्य शुरू हो चुका है.
भारत सरकार ने वाह्य सहायतित योजना के लिए 9900 करोड़ रुपए की सीमा तय कर दी है. जिससे उत्तराखंड राज्य में वाह्य सहायतित योजना के तहत संचालित 11 परियोजनाओं पर संकट मंडरा रहा है. दरअसल, उत्तराखंड राज्य में 20,236 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं. इस मामले पर सीएम धामी ने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री और नीति आयोग से अनुरोध किया है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों को थोड़ी छूट मिलनी चाहिए. क्योंकि उत्तराखंड राज्य विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है, जिसके चलते यहां विकास की अत्यधिक आवश्यकता है.
