देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है. इस बैठक में 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. दरअसल, सीएम धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आहूत की गई. इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत और रेखा आर्य मौजूद रहीं. इस बैठक में तमाम विभागों की संशोधित नियमावली को मंजूरी दे दी है.
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन किया गया है. राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल एक साल बढ़ाते हुए 6 साल किया गया है. साथ ही उनके रिटायरमेंट की आयु भी एक साल बढ़ाकर 66 साल कर दी गई है. नक्शा पास करने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी भर्ती होंगे. रेरा की एफिलेटेड अथॉरिटी के तहत रिकवरी के नियमावली में भी संशोधन किया गया है. वित्त विभाग, बजट पास होने के बाद जिलों को योजनाओं के बजट की जानकारी देगा. पहले दिसंबर महीने में जानकारी देने का प्रावधान था.
केदारनाथ मार्ग पर बनेंगे चिंतन शिविर
इसके साथ ही नवीन चकराता टाउनशिप में 40 गांव और शामिल किए गए. जिला पर्यटन कार्यालयों में पद सृजित किए गए हैं. कुल 37 पद बढ़ाए गए हैं. केदारनाथ मार्ग में केंद्र सरकार की ओर से चार चिंतन शिविर बनाए जा रहे हैं. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की 2021- 22 की वार्षिक रिपोर्ट को भी सदन में रखने को मंजूरी मिली है. इसके साथ ही राजस्व विभाग की सेवा नियमावली 2019 में संशोधन किया गया है.
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी मिली है. ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे टॉप थ्री बच्चों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी. उत्तराखंड उत्कृष्ट परिवार नियमावली में भी संशोधन किया गया है. हल्द्वानी के गौलापार में 26.08 हेक्टेयर वन भूमि पर हाईकोर्ट बनेगा. इसके लिए भूमि स्थानांतरण को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है.
कैबिनेट में लिए गए ये अहम फैसले
- केदारनाथ धाम में बनाए जा रहे चार चिंतन शिविर के नक्शा पास करने की 75 लाख रुपए फीस माफ कर दी गई है।
- विद्युत विभाग की 2021-22 वार्षिक लेखा रिपोर्ट को सदन पटल में रखने की मंजूरी।
- राजस्व विभाग में संग्रह अमीन की सेवा नियमावली में संशोधन को दी मंजूरी।
- उच्च शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना को दी मंजूरी।
- उच्च शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना को दी मंजूरी।
- खनिज परिहार नियमावली की दी मंजूरी। आवेदन शुल्क बढ़ाया। 10 साल तक के लिए दिए जा सकेंगे खनन पट्टे। पट्टा बदलने पर अब लगेगा शुल्क। ई ऑक्शन की प्रक्रिया की निर्धारित।
- अवैध खनन में अब रॉयलिटी का दो गुना लिया जाएगा जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन गुना जुर्माना।
- उच्च न्यायालय को हल्द्वानी में शिफ़्ट करने को 08 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करने को दी मंजूरी
