देहरादून: प्रदेश में समुदाय विशेष की लगातार बढ़ रही जनसंख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार गंभीर है। सीएम धामी ने कहा कि प्रशासन इस दिशा में आंकड़े जुटाने का काम कर रहा है । उन्होने कहा कि उत्तराखंड राज्य की मूल पहचान को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा उत्तराखंड को जिस देवभूमि के नाम से जाना जाता है उस पहचान को बनाए रखने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है ।
सरकार के इस विचार को भाजपा प्रदेश संगठन का समर्थन भी मिल चुका है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा था कि पार्टी जनसांख्यिकी बदलाव और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून को जरूरी मानती है। पार्टी शीघ्र सरकार के साथ इस विषय पर मंत्रणा करेगी। प्रदेश सरकार इस समय प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्वरूप को बरकरार रखने की प्रतिबद्धता पर लगातार कार्य कर रही है। इस कड़ी में प्रदेश सरकार जबरन मतांतरण रोकने के लिए सख्त कानून ला चुकी है। इसमें जबरन मतांतरण कराने वाले को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना की व्यवस्था की गई है।
प्रदेश में तेजी से हो रहे जनसांख्यिकी बदलाव पर सरकार पैनी नजर रखे हुए है। यह देखा गया है कि प्रदेश की नदियों और नालों में तेजी से अतिक्रमण कर अवैध बस्तियां बसाई गई थी जिन पर अब बुलडोजर की कार्रवाई जारी है । जानकारी के मुताबिक इनमें रहने वाली अधिकांश आबादी वर्ग विशेष की है। इस तरह की रिपोर्ट सरकार को समय-समय पर मिली हैं। सरकार के निर्देशों पर अब ऐसे स्थानों पर सत्यापन अभियान भी चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि उत्तराखंड के हित में जो भी जरूरी होगा, वह किया जाएगा।
