हल्द्वानी: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लोकायुक्त की कार्रवाई राज्य सरकार ने शुरू कर दी है. ऐसे में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और लोकायुक्त पर सवाल खड़े किए हैं. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी की सहमति के बाद ही लागू किया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कई प्रकार की जातियां, उपजातियां हैं. यहां थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, सहित कई जनजातियां हैं, उनकी अपनी अलग संस्कृति होती है. उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सभी बुद्धिजीवियों की राय भी लेनी चाहिए. उन्होंने कहा की अल्पसंख्यक समाज ईसाई धर्म, सिख धर्म, फारसी लोगों से सामूहिक रूप से बातचीत होनी चाहिए. यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमेटी में जो लोग हैं, उन्होंने ड्राफ्ट किस तरह से बनाया है, इसको भी देखने की जरूरत है.
वहीं नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश में 8 सप्ताह में लोकायुक्त के गठन को लेकर दिए गए आदेश पर भी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा की लोकायुक्त के गठन की रिपोर्ट प्रवर समिति को गई है, इस पर विधानसभा का सत्र बुलाकर चर्चा की जानी चाहिए. नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन हो, ऐसी सहमति बननी चाहिए. क्योंकि राज्य के लिए लोकायुक्त गठन बहुत जरूरी है. गौरतलब है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है. उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तराखंड में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा. ऐसे में विपक्ष ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सवाल खड़े किए हैं.
