देहरादून: उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर बीते एक महीने से चर्चाओं का दौर जारी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर दिल्ली बुलाया गया है. मंगलवार शाम बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष की हाई प्रोफाइल कोर कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद सीएम धामी दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे. उनके साथ रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट भी पहुंचे हैं. उत्तराखंड में कैबिनेट छंटनी और विस्तार को लेकर बीते एक महीने से चर्चाएं चल रही हैं. कहा जा रहा है कि सीएम धामी कुछ मंत्रियों से खुश नहीं हैं. इसके अलावा सीएम की यूसीसी को लेकर भी आलाकमान से चर्चा हो सकती है. करीब एक महीने में सीएम धामी का ये तीसरा दिल्ली दौरा है.
ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम धामी राज्य मंत्री दर्जा दायित्व के आवंटन को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं. इसको लेकर कार्यकर्ताओं में कुछ समय से नाराजगी की बात सामने आई है.
मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे में लोकसभा चुनाव में संसदीय क्षेत्रों से फीडबैक के बाद पार्टी की स्ट्रेटजी पर भी मंथन हो सकता है. इधर बीएल संतोष के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है. वह मीडिया प्रभारियों के साथ देहरादून में 2024 की मीडिया स्ट्रेटजी तय करेंगे. ऐसी चर्चा है कि एक्टिव कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी संभव है.
1-धामी मंत्रिमंडल में चार सीटें रिक्त चल रही हैं। जिनके भरने के लिए संगठन से सरकार स्तर तक लंबा होमवर्क हो चुका है। हाईकमान भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई बार सीएम धामी से चर्चा कर चुकी है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार का लोकसभा चुनाव पर भी असर देखने कोमिल सकता है। ऐसे में हाईकमान मंत्रिमंडल विस्तार के फैसले पर हर पहलुओं से विचार कर रही है। मोदी सरकार में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार का भी इस पर फर्क पड़ना तय माना जा रहा है। जिससे नए मंत्रियों के चेहरे शामिल करने से हर प्रकार से समीकरणों को संतुलित किया जा सके। इस बार सीएम धामी दिल्ली से मंत्रियों की लिस्ट पर मुहर लगवाते हैं या फिर कुछ ओर इंतजार करना पड़ेगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
2-सरकार में दायित्वधारियों की लिस्ट तैभाजपा संगठन के कई पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सीएम धामी के दिल्ली दौरे से हर बार उम्मीद जग जाती है। दरअसल लंबे समय से सरकार में दायित्वधारियों को जिम्मेदारी देने की बात सामने आती रही है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी इस बात को स्वीकारा था कि दायित्वधारियों की लिस्ट तैयार है, लेकिन वह कब जारी होती है। इस का फैसला हाईकमान को लेना है। सीएम धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के स्तर से इस पर होमवर्क पूरा होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में इस बार सीएम धामी के दिल्ली दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई है।
3-यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। बीते दिनों ड्राफ्ट कमेटी ने काम पूरा होने और जल्द ही सरकार को अपना ड्राफ्ट सौंपने का दावा किया। इस बीच उम्मीद लगाई गई कि 31 जुलाई तक ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया जाएगा। लेकिन अब तक इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। हालांकि दिल्ली में सीएम धामी इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दो बार मुलाकात कर चुके हैं। जिसमें ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों के होने की बात सामने आई थी। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड के यूसीसी को पूरे देश के लिए पैम्पेलेट बनाना चाहती है। जो कि उत्तराखंड में लागू होने के बाद भाजपा शासित राज्यों में लागू किया जा सके। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व इस मामले पर सोच समझकर कदम रख रहा है। अब सीएम धामी एक बार फिर दिल्ली में है। इस बार यूसीसी पर फाइनलनिर्णय होने के आसार लगाए जा रहे हैं।
