देहरादून:उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उत्तराखंड को कोयला आधारित संयंत्रों से 400-450 मेगावाट स्थायी आवंटन किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिगत बेस लोड सुरक्षित किये जाने और राज्य को व्यापक विद्युत कटौती से मुक्त रखे जाने के लिए कोयला आधारित संयंत्रों से 400 मेगावाट स्थायी आवंटन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइनों और टावरों को पुनर्स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त लाइनों की क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त विद्युत टावरों का सर्वे कराकर इसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाएगी। सका परीक्षण कराकर प्रतिपूर्ति पर विचार किया जायेगा।
पहाड़ी राज्यों का जल्द बनेगा अलग मानक
मुख्यमंत्री ने बॉर्डर एरिया में विद्युत लाइनें और विद्युत संयंत्र शीघ्र स्थापित करने का अनुरोध किया। जिसके लिए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्यों के लिए मानक अलग से निर्धारित कर शीघ्र बॉर्डर एरिया में विद्युत लाइनें और विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार को केंद्रीय पूल से अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने इस पर सहमति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सोलर ऊर्जा, हाइड्रो पावर और कोयला से विद्युत उत्पादन के लिए दीर्घकालिक योजना पर कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने अप्रैल से सितंबर 2023 तक औसतन 300 मेगावाट विद्युत प्रतिमाह अनएलोकेटेड कोटा से उपलब्ध कराए जाने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में ऊर्जा की कुल उपलब्धता में 60 प्रतिशत से अधिक जल ऊर्जा संयंत्रों से है। जिसमें मौसमी परिवर्तन के साथ उपलब्धता में व्यापक उतार-चढ़ाव होता है और शीत ऋतु में उत्पादन लगभग एक तिहाई रह जाता है।
400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने पर सहमति
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने अपनी रिपोर्ट में उत्तराखंड में बेस लोड की अनुपलब्धता स्वीकार करते हुए उत्तराखंड राज्य को कोयला आधारित संयत्रों से अतिरिक्त रूप से लगभग 400 मेगावाट विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपनी सहमति दी है। राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिगत बेस लोड सुरक्षित किये जाने और राज्य को व्यापक विद्युत कटौती से मुक्त रखे जाने के लिए उत्तराखंड को कोयला आधारित संयंत्रों से 400 मेगावाट स्थायी आवंटन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति व्यक्त की।
