देहरादून: उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किए जाने की चर्चाएं लंबे समय से चल रही हैं. वर्तमान समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति युद्ध स्तर पर काम कर रही है. इसी बीच बुधवार देर रात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक हुई. बैठक के दौरान यूसीसी को उत्तराखंड में जल्द से जल्द लागू किए जाने को लेकर चर्चा की गई. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले 15 दिनों के भीतर विशेषज्ञ समिति, यूसीसी का ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है.
दरअसल, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए गठित पांच सदस्य विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त होने से पहले ही चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर यूसीसी कमेटी ने ही उत्तराखंड शासन को प्रस्ताव भेजा. जिस पर शासन ने सहमति देते हुए समिति के कार्यकाल को अगले 4 महीने के लिए बढ़ा दिया. इसी बीच दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई विशेषज्ञ समिति की बैठक के बाद एक बार फिर से प्रदेश में यूसीसी लागू करने की चर्चाएं जोरो से होने लगी है.
बुधवार देर रात दिल्ली में हुई बैठक के दौरान यूसीसी की फाइनल रिपोर्ट को लेकर चर्चा की गई. साथ ही उसे उत्तराखंड राज्य में लागू किए जाने को लेकर भी बातचीत हुई. अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले 15 दिनों के भीतर ही ड्राफ्टिंग कमेटी, राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी. इसके बाद राज्य सरकार रिपोर्ट इस रिपोर्ट का विधिक परीक्षण कराए जाने के बाद, आगामी शीतकाल में होने वाले सत्र के दौरान प्रदेश में उच्च लागू करने का प्रस्ताव सदन के पटल पर रख सकती है.
यही नहीं, संभावना जताई जा रही है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड की तर्ज पर ही देश में यूसीसी को लागू किया जाएगा.मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा यूसीसी की प्रक्रिया तेजी से आगे चल रही है. यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति के सदस्य अपना काम कर रहे हैं।. ऐसे में जल्द ही ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार को मिल जाएगा.
