देहरादूनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है. कैबिनेट बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसके तहत गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग के पैकेज नीति में संशोधन किया गया है.
सोमवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शामिल हुए. हालांकि, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी और प्रेमचंद अग्रवाल राज्य से बाहर हैं. जिसके चलते बैठक में शामिल नहीं हो पाए. वहीं, कैबिनेट बैठक से विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई.
- मुनिकी रेती ढालवाला को श्रेणी एक में उच्चीकरण करने का निर्णय
- एडीबी प्रोजेक्ट के तहत पावर हाउस के उच्चीकरण का काम यूपीसीएल के तहत किया जाएगा
- ग्राम्य विकास विभाग में लेखाकार के स्वीकृत पर बदलाव किया गया
- राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाने का लिया गया निर्णय
- पर्यटन नीति में किया गया संशोधन
- कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के ढांचे के संशोधन
- खांडसारी नीति को एक साल के लिए आगे बढ़ाया गया
- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मिली मंजूरी
- भारत सरकार की स्क्रैप नीति को प्रदेश में लागू करने का निर्णय. कमर्शियल वाहनों को 15 फीसदी और प्राइवेट वाहनों को 25 फीसदी की छूट दी जाएगी
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग के पैकेज नीति में किया गया संशोधन
- केंद्रीय विद्यालय, टिहरी के उच्चीकरण की आ रही दिक्कतों के चलते दी गई छूट
- निराश्रित गोवंश की व्यवस्थाओं के लिए जिलाधिकारी को भी दी गयी जिम्मेदारी
- वित्त विभाग में अपर आयुक्त प्रशासन पद के लिए किया गया संशोधन
- 8वीं पास बच्चे आईटीआई पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 10वीं पास हो जाएंगे. इसी तरह 10वीं पास बच्चे आईटीआई पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 12वीं पास हो जाएंगे.
- सोलर वाटर हीटर को घरेलू उपयोग में 50 फीसदी अनुदान और कमर्शियल में 38 फीसदी अनुदान देने का निर्णय
- योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से विद्यालयों और महाविद्यालयों में किया जाएगा तैनात
- गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का निर्णय
- जड़ी बूटियों की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी. प्रदेश के 11 जिलों में 1600 तरह की जड़ी बूटी होती हैं. ऐसे अगले 10 साल के लिए ये योजना संचालित की जाएगी. करीब 5000 हेक्टेयर में होगा जड़ी बूटियों का उत्पादन
- जलागम विभाग के तहत प्रदेश की सभी नदियों में चेक डैम बनाये जाएंगे. इसके लिए मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय. भारत सरकार की ‘कैच द रेन योजना‘ के तहत प्रदेश में होगा काम
- वित्त विभाग के तहत भारत सरकार की ओल्ड पेंशन योजना और न्यू पेंशन योजना के तहत लिए गए निर्णय को उत्तराखंड में किया गया एडॉप्ट. कर्मचारियों को दिया जाएगा विकल्प
- अग्निशमन नियमावली में किया गया संशोधन
- गृह विभाग के तहत कैदियों के लिए बनाए गए भारत सरकार की जेल मैनुअल को उत्तराखंड सरकार ने किया एडॉप्ट.
- कैंपटी फॉल क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने का निर्णय
- उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली में किया गया संशोधन
- सचिवालय के नियमित कर्मचारियों के वर्दी भत्ते के लिए 2400 रुपए की मंजूरी
- पर्यटन विभाग के तहत यात्रा मार्ग पर बने पुराने पुलों का बेहतर इस्तेमाल के लिए पार्किंग, टॉयलेट आदि बनाए जायेंगे. पहले चरण में 3 पुराने पुलों को किया गया है चिन्हित
- डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए 8 करोड़ 9 लाख रुपए को मंत्रिमंडल की मंजूरी
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