लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे की बुजुर्ग महिलाओं और विधायकों को आगामी लोकसभा चुनाव के पहले बड़ा तोहफा देने जा रही है. इसके तहत 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा करने की सुविधा मिलेगी. इसी प्रकार सूबे के हर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में सड़क बनाने के लिए सरकार छह करोड़ रुपए देगी.
सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव विधायकों के होंगे और सड़क के निर्माण का कार्य नाबार्ड की मदद से लोकनिर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) कराएगा. इस योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में दो से छह किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा सकेगी. सरकार का अनुमान है की उक्त योजना के तहत करीब 1700 किलोमीटर नई सड़क प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बनेगी और इसकी बनने से ग्रामीण इलाकों में लोगों का आना जाना सुगम होगा. जिसका लाभ सरकार को आगामी लोकसभा चुनावों में भी मिलेगा.
85 हजार बुजुर्ग महिलाएं कर सकेंगी फ्री यात्रा:
राज्य के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह के अनुसार, प्रदेश सरकार अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी. इसके लिए तैयारी की जा रही है.
गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने संकल्प पत्र में बुजुर्ग महिलाओं को बस से फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान करने का वादा किया था. इस वादे को पूरा करने के लिए सरकार को हर साल 250 से 300 करोड़ रुपए खर्च करने होगे. हर दिन प्रदेश में करीब 85 हजार महिलाएं उक्त योजना का लाभ उठाएंगी.
मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलने पर यह संख्या बढ़ेगी. दयाशंकर सिंह का कहना है कि महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने पर होने वाला खर्च महिला कल्याण विभाग से कराने की तैयारी है. यूपी में रोडवेज की बसों में दिव्यांगजनों के मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिली हुई है.
दिव्यांगजनों के मुफ्त बस यात्रा करने पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग करता है. उसी तरह अब महिलाओं की मुफ्त यात्रा की प्रतिपूर्ति महिला कल्याण विभाग से कराने के प्रयास किए जा रहे हैं.
विधायकों की बल्ले-बल्ले:
उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए छह करोड़ रुपए मिलने के फैसले से खासे खुश हैं. हर दल के विधायक सरकार की इस पहल से खासे खुश हैं. इन लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़क बनाए जाने की मांग सबसे अधिक होती है, जिसे अब हर विधायक पूरा करने की स्थिति में हो गया है.
सूबे के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के अनुसार गत जून में विधायकों से ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्ताव मांगे थे. तब तय हुआ था कि हर विधानसभा क्षेत्र में छह करोड़ रुपए के सड़कों के काम कराए जाएंगे, जो विधायकों की विधायक निधि से अलग होंगे. इसके तहत यूपी के ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण के लिए करीब एक हजार करोड़ रुपए का एस्टीमेट तैयार किया गया है.
पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अब हर विधानसभा क्षेत्र से मिले प्रस्ताव का परीक्षण कर रहे हैं. जल्दी ही विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के 1200 से ज्यादा सड़क निर्माण के प्रस्ताव स्वीकृत कर नाबार्ड को भेजे जाएंगे. ताकि, निर्माण के लिए जरूरी धन की प्राप्त कर लोकसभा चुनावों के पहले ग्रामीण इलाकों में सड़क के निर्माण का कार्य शुरू किया जा सके.
