देहरादून: लोकसभा चुनाव करीब और एक बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट। सत्ता के गलियारों में हलचल तेज। मूल निवास पर ताजे आदेश के बाद अपर गुरुवार की रात अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का पत्र सर्दी में गर्मी पैदा कर गया।
यह पत्र पहाड़ से लेकर मैदान में मौजूद डीएम कार्यालय में सरसराहट पैदा कर गया। विभिन्न योजनाओं की जमीनी हकीकत के आंकड़े मांगे गए हैं।
अब ब्लॉक व न्याय पंचायत स्तर पर खुर्दबीन से सच्चाई तलाशते हुए अधिकारी 15 दिन के देहरादून को ताजा अपडेट देंगे।
गुरुवार को शासन ने 13 जिलाधिकारियों से राज्य सरकार की विभिन्न विकास व स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं व पलायन के स्टेटस को लेकर प्रगति रिपोर्ट तलब की है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए सभी डीएम को कहा है कि 5 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट सीईओ आजीविका मिशन को भेज दें।
दूसरी ओर, सीएम धामी ने कहा कि भू कानून व मूल निवास को लेकर जल्द उच्चस्तरीय समिति बनायी जाएगी। संवाद के जरिये मामले को हल किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव के पत्र के मुख्य बिंदु
ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं के पलायन को रोके जाने एवं युवाओं को राज्य की विभिन्न योजनाओं से जोड़ कर आत्मनिर्भर एवं सशक्त किये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रयास किये गए हैं?
मुख्यमन्त्री सशक्त बहना योजना के अन्तर्गत जनपद में अभी तक क्या-क्या गतिविधियाँ की गई हैं
ग्राम्य विकास, कृषि, उद्यान, पशुपालन, लघु उद्योग, महिला कल्याण, पर्यटन, मत्स्य इत्यादि विभागों से संचालित विभिन्न कल्याणकारी एवं रोजगार परक योजनाओं की क्या स्थिति है ?
कौशल विकास के प्रशिक्षण केन्द्रों में जनपद की आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अन्य किन-किन विषयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है या दिया जा सकता है ?
