देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग को 8 आईएफएस अधिकारी जल्द मिल सकते हैं. दरअसल, प्रदेश में राज्य वन सेवा संवर्ग के अधिकारियों के प्रमोशन काफी समय से लंबित है, ऐसे में उत्तराखंड शासन अब तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए इन अधिकारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ करने जा रहा है. इसके लिए फिलहाल शासन स्तर पर कसरत शुरू किए जाने की जानकारी है.
इसके अलावा UPSC से भी इसके लिए पत्राचार को शुरू करने की तैयारी चल रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही प्रदेश में आठ राज्य वन सेवा संवर्ग के अधिकारियों को आईएफएस में प्रोन्नत किया जा सकेगा. हालांकि पहले भी इसके लिए पदोन्नति को लेकर प्रक्रिया शुरू की गई थी तब UPSC ने करीब डेढ़ माह पहले अधिकारियों की सेवाओं को लेकर आपत्ति लगाई थी. ऐसे में उत्तराखंड शासन यूपीएससी की आपत्ति का जवाब देने जा रहा है. इसके बाद माना जा रहा है कि पदोन्नति को लेकर सभी अड़चन खत्म हो जाएगी. इंतजार कर रहे यह आठ अधिकारी IFS बन सकेंगे.
उत्तराखंड में राज्य वन सेवा से आईएफएस कैडर में पदोन्नति के लिए 2020 के दो पद, साल 2021 में 07 पद और 2022 में 13 पद रिक्त हैं. इस तरह राज्य वन सेवा संवर्ग से आईएफएस कैडर के लिए कुल 22 पद रिक्त हैं, लेकिन इनमें से अभी केवल आठ अधिकारियों को ही आईएफएस कैडर में पदोन्नति मिल सकेगी. इसकी वजह यह है की आईएफएस कदर में पदोन्नति होने के लिए राज्य वन सेवा संवर्ग के अधिकारियों की (ACF) में 8 साल की सेवा होनी चाहिए. जिसके लिए केवल फिलहाल आठ अधिकारी ही इस सेवा शर्त को पूरा कर पा रहे हैं.
उत्तराखंड में जिन आठ अधिकारियों को आईएफएस के रूप में पदोन्नति मिलने जा रही है उनमें अनिल टम्टा, करुणा निधि भारती, उमेश चंद्र तिवारी, नवीन चंद्र पंत, प्रकाश चंद्र आर्य, रंगनाथ पांडे, देवी प्रसाद बलूनी और ध्रुव सिंह मार्तोलिया का नाम शामिल है.
