महिला कल्याण कोष पर लापरवाही बरतने पर नाराज हुईं मंत्री, अफसरों को लगाई फटकार

देहरादूनः महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों की लापरवाही पर सख्ती दिखाई.

बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि महिला कल्याण कोष के लिए आबकारी विभाग के माध्यम से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त शुल्क के लिए नियमावली बनाने के निर्देश दिए गए थे. जिसका विभाग द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है. इस पर विभागीय मंत्री ने नाराजगी जताते हुए यथाशीघ्र नियमावली बनाने के निर्देश दिए. महिला सशक्तिकरण मंत्री ने कहा कि विभाग में 5 हजार सहायिकाओं की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया संचालित की जानी है. जिसके लिए नियमावली में आवश्यक संशोधन करते हुए समस्त जिले में रिक्त पद भरने की कार्रवाई एक साथ पूर्ण की जाए.

मंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु शिक्षा विभाग से एक सप्ताह में सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए. उन्होंने कहा कि राज्य में जो आंगनबाड़ी केंद्र किराये के भवनों में संचालित हैं, उनको अन्यत्र शिफ्ट करने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारियों से विकल्प मांग लिया जाए. मंत्री ने पोषण ट्रैकर योजना के संबंध में कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रति माह योजना की समीक्षा की जाती है.

उन्होंने पोषण ट्रैकर का शत-प्रतिशत डाटा अपलोड नहीं किए जाने के संबंध में संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिलों में 30 जून 2024 तक पोषण ट्रैकर शत-प्रतिशत डाटा अपलोड नहीं पाया जाएगा तो संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारियों और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी.

मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को अप्रैल माह के मानदेय का भुगतान कर दिया गया है और मई माह का भुगतान गतिमान है. जिसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि नंदा गौरा योजना के लाभार्थियों को 2023-24 का भुगतान कर दिया गया है. महिला सशक्तिकरण मंत्री ने कहा कि महालक्ष्मी किट योजना के तहत जिन जिलों में लाभार्थियों को अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है, उन्होंने जल्द से जल्द संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को 30 जून 2024 तक महालक्ष्मी किट लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए.

मंत्री ने वात्सल्य योजना के माध्यम से 5 प्रतिशत लाभ प्राप्त करने वाले बच्चों द्वारा प्रदेश की विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित होने पर खुशी जताई और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि वात्सल्य योजना हमारे अनाथ बच्चों के सपनों को साकार करने का कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि जल्द ही वात्सल्य योजना से छूटे हुए लाभार्थियों के खातों में मुख्यमंत्री डीबीटी के माध्यम से धनराशि हस्तांतरित करेंगे.