उत्तराखंड: उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन रहा। जिसमें 5 हजार 600 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह बजट पेश किया है। इसके अलावा अन्य 8 विधेयक भी पेश किए गए हैं।
मानसून सत्र का पहला दिन बुधवार 21 अगस्त को हुआ। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में बुधवार से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन केदारनाथ के विधायक स्व. शैलारानी रावत और चंपावत के पूर्व विधायक स्व. कैलाश चंद्र गहतोड़ी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में दोनों नेताओं के योगदान और उनके साथ जुड़े व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत रू0 40.95 करोड़
– नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत रू0 40 करोड़
– विभिन्न विभागों के अन्तर्गत पी०एम० जनमन योजना हेतु लगभग रू0 44.11 करोड़
– प्रधानमंत्री आवास योजना वन टाइम लोन के अन्तर्गत रू0 35.83 करोड़
– एन०ई०पी० के अंतर्गत पी०एम०श्री योजना के अन्तर्गत रू0 76.22 करोड़
– गौ सदन के निमार्ण हेतु रू0 32 करोड़
– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत रू0 36.18 करोड़
– स्टॉम्प एवं पंजिकरण विभाग के अन्तर्गत रू0 27.58 करोड़
– JVNAL में निवेश (SASCI) 26 करोड़
– UPCL परियोजनाओ मे निवेश (SASCI) के अन्तर्गत रू० 26 करोड़
– राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय / अनावासीय भवन निर्माण के अन्तर्गत रू० 25 करोड़
– पुलिस कर्मियों के लिए आवास हेतु रू0 25 करोड़
– नर्सिंग कालेजों की स्थापना (अनावासीय) के अन्तर्गत रू0 25 करोड़
– सहकारी, सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलो को पी०पी०पी० हेतु वी०जी०एफ० के अन्तर्गत रू0 25 करोड़
– सिंचाई विभाग में अन्य रख रखाव की मद के अन्तर्गत रू0 25 करोड़।
– वनों की सुरक्षा एव प्रबंधन के अन्तर्गत रू0 25 करोड़
– मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु रू0 20 करोड
– उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना हेतु लगभग रू0 20 करोड
– डेरी विकास परियोजना हेतु रिवाल्विंग फण्ड हेतु रू0 15.00 करोड़
– हाउस ऑफ हिमालयाज को एक सशक्त ब्रान्ड के रूप में स्थापित करने हेतु रू0 10.00 करोड़
– पर्वतीय मार्गों में परिवहन निगम द्वारा बस संचालन के फलस्वरूप होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 15 करोड
– परिवहन निगमों की बसों में निर्धारित श्रेणियों के यात्रियों हेतु निशुल्क यात्रा सुविधा हेतु रू0 12 करोड
– प्रदेश के समस्त जनपदों में हवाई सम्पर्क सैचुरेशन हेतु उड़ान योजना के अन्तर्गत रू0 10.00 करोड़
– साईलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना हेतु रू0 10 करोड
– मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि के अन्तर्गत रू0 8.00 करोड़
– सेतु आयोग हेतु रू0 7.80 करोड़
– काशीपुर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु रू0 5.75 करोड़
– मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना के अन्तर्गत रू0 5.00 करोड़
– विद्या समीक्षा केन्द्र हेतु रू0 5.00 करोड़
– राजकीय वृद्ध आश्रम का भवन निर्माण हेतु रू0 5.00 करोड़
– पी०एम०ई० बस सेवा स्कीम अन्तर्गत देहरादून एवं हरिद्वार में इलेक्ट्रीक बसों के संचालन हेतु लगभग रू0 5.00 करोड़
– आईस स्केटिंग रिंग के संचालन हेतु एक बारगी (वन टाईम) अनुदान के रूप में रू0 5.00 करोड़
– मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु रू0 6 करोड
– मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हेतु रू0 2 करोड
– वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एवं एक्सपों के आयोजन हेतु रू0 2 करोड
– प्रधानमंत्री मातृत्व योजना हेतु लगभग रू० लगभग 1.44 करोड
