देहरादून: प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों, मानसून में पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश, दैवीय आपदा और लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते सड़कें क्षतिग्रस्त होने का सिलसिला लगातार जारी है. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के पहले और दूसरे चरण के तहत अभी तक सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है. ऐसे में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के पहले और दूसरे चरण के बचे हुए कामों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने समय सीमा को बढ़ाकर मार्च 2025 कर दिया है, जिससे ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है.
जून में शिवराज सिंह चौहान से मिले थे गणेश जोशी
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जून महीने में उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से दिल्ली में मुलाकात की थी. इसी बीच उन्होंने अवगत कराया था कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पीएमजीएसवाई (PMGSY) पहले चरण की 94 सड़कें और पीएमजीएसवाई (PMGSY) के दूसरे की 3 सड़कों का कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते उन्होंने इन कामों को पूरा करने के लिए समय सीमा को 6 महीने बढ़ाने का अनुरोध किया था.
बचे हुए कार्य जल्द होंगे पूरे
गणेश जोशी ने कहा कि बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ने से 273 करोड़ रुपये का व्यय भार राज्य सरकार पर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य की तमाम विकास योजनाओं के लिए सहयोग मिलता रहेगा. साथ ही पीएमजीएसवाई (PMGSY) के पहले और दूसरे चरण के बचे हुए कार्यों को समय पर पूरा कर लिया जाएगा.
