देहरादून: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने को लेकर बड़ा फैसला किया है. धामी सरकार ने कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में सरकारी कर्मचारी हिस्सा ले सकेंगे. हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ शर्त भी रखी है.
इससे पहले जुलाई में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था और सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर 58 साल पहले लगे प्रतिबंध को हटा दिया था. केंद्र सरकार के उसी आदेश को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी ये अहम फैसला लिया है. इस आदेश के बाद संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी कुछ शर्तों के साथ हिस्सा ले सकेंगे.
संघ समय समय पर आयोजित करता है आयोजन
आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है. संगठन प्रात:कालीन, सायंकालीन के अलावा समय समय पर सांस्कृतिक आयोजन करता है. प्रतिबंध लगे होने की वजह से तमाम सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल नहीं हो पाते थे. केंद्र सरकार ने इस संबंध में सबसे पहले कदम उठाया था. इस संबंध में अब उत्तराखंड में भी राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा.
गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए लगाई शर्तें
हालांकि सरकार के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि आरएसएस की शाखा और अन्य सांस्कृतिक-सामाजिक गतिविधियों में कर्मचारी तब ही भाग ले सकेंगे, जब इसके चलते सरकारी काम काज के निर्वहन में कोई अड़चन न आए. सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि संघ की गतिविधियों में कार्यालय अवधि के पहले और बाद में ही शामिल हुआ जा सकेगा.
