उत्तराखंड के लिए बड़ा अवसर नेशनल गेम्स, देवभूमि के साथ-साथ खेल भूमि के रूप में बनेगी पहचान- सीएम धामी

देहरादून: हरियाणा में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी को बधाई देकर दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मीडिया से बात की. उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है. इस चुनाव में भी हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर अपना विश्वास व्यक्त किया है. साथ ही लगातार तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाई है. इससे हरियाणा का विकास होगा.

सीएम ने कहा कि इस जीत पर उन्होंने बीते दिन दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बधाई दी है. साथ ही राज्य की विकासशील योजनाओं को लेकर भी उन्होंने पीएम मोदी से तमाम मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें प्रदेश की 21 जल विद्युत परियोजना, देहरादून दिल्ली एलीवेटर रोड, रिंग रोड संबंधित काम समेत रोपवे के काम में तेजी लाने को लेकर अनुरोध किया है.

सीएम धामी ने बताया कि उन्होंने ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से भी मुलाकात की थी. इस मुलाकात के दौरान उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल की तिथि तय करने पर आभार जताया. ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार राष्ट्रीय खेल के लिए तैयारी में जुट गई है. साथ ही देश के अन्य राज्यों में आयोजित हो चुके राष्ट्रीय खेलों से अनुभव लेकर व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा. ताकि उत्तराखंड में होने वाला खेल विशिष्ट हो, क्योंकि यह देवभूमि है और देवभूमि से खिलाड़ी एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं.

साथ ही कहा कि सरकार चाहती है, उत्तराखंड की पहचान देवभूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी हो. इसके लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल एक बड़ा अवसर है. वहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली तैयार करने के लिए गठित रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी ने यूसीसी के नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है.

दरअसल, 7 अक्टूबर को रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी की अंतिम बैठक हुई थी, जिसके बाद कमेटी ने नियमावली ड्राफ्ट को प्रिंटिंग के लिए भेज दिया है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है. प्रदेश में यूसीसी लागू करने के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार यूसीसी को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार और उत्सुक भी है. जनता भी चाहती है कि जल्द से जल्द यूसीसी लागू हो उसे दिशा में सरकार काम कर रही है.