देहरादून: भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नैनीताल स्थित मेट्रोपोल होटल परिसर में खुले स्थान को पार्किंग के लिए राज्य सरकार को एनओसी दे दी है. गृह मंत्रालय ने यह अनुमति सर्वजनिकि हित को ध्यान में रखते हुए अस्थाई और तदर्थ आधार पर दी है. जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया है.
दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर, नैनीताल स्थित मेट्रोपोल होटल परिसर, मल्लीताल, नैनीताल में खुले स्थान को पार्किंग के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया था. ऐसे में भारत सरकार ने एनओसी में यह स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था, न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार होगी और शत्रु संपत्ति के निपटान या स्थायी हस्तांतरण के रूप में मान्य नहीं होगी, क्योंकि, शत्रु संपत्ति पर किसी भी प्रकार की स्थायी संरचना बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
राज्य सरकार की नीति के अनुसार, पार्किंग स्थल के पट्टे से प्राप्त किराये की आय का 90 फीसदी शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (CEPI) को भेजा जाएगा, जो भारत की समेकित निधि (CFI) का हिस्सा बनेगा. साथ ही, गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सतही पार्किंग के लिए बोली प्रक्रिया में गृह मंत्रालय और कस्टोडियन के प्रतिनिधि भी अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे. राज्य सरकार की नीति के अनुसार, पार्किंग स्थल को पट्टे पर देने से मिलने वाले किराये की आय का सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दी जाएगी. शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय से अनुमति मिलने के बाद इसका उपयोग पार्किंग के लिए हो सकेगा. पूरी संपत्ति पर पार्किंग बनी तो इसकी क्षमता डेढ़ हजार वाहनों से अधिक होगी.
