देहरादून: धामी सरकार, केंद्र और राज्य की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दे रही है. ताकी दुरुस्त क्षेत्रों में आम जनता को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके. ऐसे अब राज्य सरकार योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए नया तरीका अपनाने जा रही है, जिसके तहत उत्तराखंड शासन के अपर सचिव स्तर के अधिकारी प्रदेश के हर विकासखंड में जाकर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगेय. ये सभी अधिकारी विकासखंड के एक या दो गांवों में रात्रि प्रवास कर स्थानीय लोगों से बातचीत भी करेंगे.
दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को प्रदेश और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में अपर सचिव स्तर के अधिकारी सभी 13 जिलों के 95 विकासखंडों में रात्रि प्रवास करेंगे. इस दौरान न सिर्फ विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, बल्कि राज्य में गांवों के कितना विकास हुआ. ग्रामीणों को केंद्र और राज्य की योजनाओं की कितना लाभ मिल रहा है. स्थानीय लोगों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? ये तमाम जानकारी भी एकत्र करेंगे.
ऐसे में सभी अधिकारी विकास योजनाओं का निरीक्षण कर केंद्र और प्रदेश स्तर के कार्यक्रमों या फिर अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करेंगे. साथ ही ब्लॉक स्तर पर होने वाली महत्वपूर्ण बैठकों में भी प्रतिभाग करेंगा. केंद्र और राज्य सरकार की लाभार्थीपरक योजनाओं का स्थलीय सत्यापन करके इस चीज को दिखेंगे कि सभी पात्र लोग लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं?
वही, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए गंभीर है. पीएम नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में उत्तराखंड के विकास को नई गति दी जा रही है. सरकार ‘अंत्योदय एवं गरीब कल्याण’ के संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए लगातार काम कर रही हैं. ताकी विकास गांव के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे. इसके लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों को मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया गया है. इसके साथ ही अपर सचिव स्तर के अधिकारी गांवों के प्रवास पर जाएंगे तो विकास की वास्तविक स्थिति की पूरी जानकारी शासन को हो सकेगी. जिसके बाद गांवों की जरूरत के अनुसार विकास की योजना बनाई जा सकेंगी.
