देहरादूनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब प्रदेश के मदरसों में अवैध गतिविधियों की जांच होने जा रही है. इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं जो एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी. इसमें अवैध फंडिंग समेत मदरसे से जुड़े दस्तावेजों और यहां पढ़ रहे बच्चों की भी जांच होगी.
उत्तराखंड में मदरसों को लेकर धामी सरकार ने अपना सख्त रूख जाहिर कर दिया है. इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को मदरसों की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए हैं. बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में जिलों के जिलाधिकारियों के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने के लिए भी कहा है. यह कमेटी एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रेषित करेगी. जिसमें कमेटी के जरिए सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी.
खास बात यह है कि लगातार कई मदरसों की मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायतें मिल रही थी और इसमें कई अवैध गतिविधियों की भी जानकारियां दी जा रही थी. इन्हीं बातों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इस पर सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं.
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी एक तरफ मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की जानकारी जुटाएगी और प्रदेश से बाहर के बच्चों पर खासतौर पर जांच की जाएगी. इसी तरह मदरसे में अवैध फंडिंग से जुड़े विषय पर भी कमेटी जांच करेगी. इतना ही नहीं, मदरसे की जमीन और उससे जुड़े हुए तमाम दस्तावेजों की भी यह कमेटी जांच करेगी.
आईजी कानून व्यवस्था निलेश आनंद भरणे ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए हैं, उसके अनुसार सत्यापन का कार्य किया जाएगा और कमेटी बनाकर विभिन्न विषयों पर जांच की जाएगी.
हरिद्वार के 30 मदसरों पर एक्शन
हरिद्वार जिले में 30 मदरसों को लेकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को शिकायतें मिली थी. जिसके बाद जांच की गई. जांच में सामने आया कि इनमें कई मदरसें काफी समय से बंद पड़े हुए थे. ऐसे मदरसों की भी मान्यता रद्द की जाएगी. इन मदरसों में अवैध गतिविधियों और वित्तिय अनियमितता के मामले भी सामने आए हैं.
