देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश वासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में सरकार द्वारा की गई अहम पहल धरातल पर उतरती नजर आएंगी। इनमें समान नागरिक संहिता व भू कानून लागू प्रदेश में लागू होंगे तो दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे शुरू हो जाएगा।
राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा और चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण अस्तित्व में आएगा। साथ ही चार जिला मुख्यालयों के लिए हेली सेवा शुरू होगी और महिला सशक्तीकरण के क्रम में महिला चालकों के लिए शुरू की गई सीएम सारथी योजना भी शुरू की जाएगी।
नववर्ष की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड द्वारा अब तक की विकास यात्रा में कई नए आयाम स्थापित किए गए हैं। राज्य की विषम भौगोलिक स्थिति को बेहतर वित्तीय प्रबंधन व स्थान विशेष की विशिष्टता की पहचान के साथ विकास की मुख्य धारा से जोडऩे का प्रयास किया गया है।
नए वर्ष में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे मई तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद देहरादून से दिल्ली का सफर ढाई से तीन घंटे में पूरा हो सकेगा। चार चरण में इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके दो खंड पहले ही पूरे हो चुकी है।
इस वर्ष समान नागरिक संहिता भी लागू हो जाएगी। इसके लिए कानून बनाने से लेकर अन्य औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। इसके लागू होने से उत्तराखंड देश के सभी राज्यों को सामाजिक बदलाव की राह दिखाएगा। नए वर्ष में चार जिला मुख्यालय देहरादून से हेली सेवा से जुडऩे जा रहे हैं।
इनमें पौड़ी, गोपेश्वर, बागेश्वर व नैनीताल शामिल हैं। साथ ही गौचर व चिन्यालीसौड़ के लिए फिक्स विंग सर्विस शुरू करने की तैयारी है। यहां छोटे 18 सीटर विमान सेवा देंगे। प्रदेश में इस वर्ष भू कानून भी अस्तित्व में आ जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है।
इसी वर्ष जनवरी में उत्तराखंड 38 वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। प्रदेश में पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। इसके जरिये उत्तराखंड देश के सभी राज्यों के सामने अपने शानदार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल प्रतिभाओं और अतिथि सत्कार का प्रदर्शन करेगा। नए वर्ष में उत्तराखंड में महिला चालक भी ओला व उबर की तर्ज पर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती नजर आंएगे।
इसके लिए राज्य ने महिला सारथी परियोजना शुरू की है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना देहरादून से शुरू की जा रही है। इसमें जरूरतमंद महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। इन महिलाओं के लिए वाहनों की व्यवस्था सीएसआर और निर्भया फंड से की जानी प्रस्तावित है। इनकी बुकिंग के लिए मोबाइल एप भी बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस कड़ी में 15 जनवरी तक सभी तीर्थ पुरोहित व हितधारकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिए जाएंगे। इसी माह अंत तक इस प्राधिकरण के गठन होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बीते तीन वर्ष से प्रदेश सरकार अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। इस लिहाज से 2025 नए संकल्प लेते हुए उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर करने का वर्ष होगा।
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