देहरादून: मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीनों की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त करने वालों के लिए सरकार भू-कानून ला रही है। भू-कानून आने से पहले ही प्रावधानों के उल्लंघन में 750 मामलों की जमीन सरकार में निहित की जा चुकी है। ये वो जमीनें थीं जिनको खरीदने के बाद दुरुपयोग किया जा रहा था।
मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि राज्य के हितधारकों (निवेशकों) को भू-कानून से राहत होगी। कहा कि राज्य के विकास के लिए निवेश जरूरी है। निवेश से ही रोजगार के नए अवसर बनेंगे और राज्य आगे बढ़ेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार समान नागरिक संहिता का वादा भी पूरा करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह बात सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में उत्तरांचल प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में संबोधन के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हितधारकों के सुझाव लेकर ही कदम आगे बढ़ा रही है।
भू-कानून के लिए हितधारकों से चर्चा और सुझाव लिए जा रहे हैं। जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी जनता से लगातार सुझाव प्राप्त कर रहे हैं। हम भू-कानून भी लागू करने की शुरुआत करने वाले हैं। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने निवेशक सम्मेलन किया था। उस सम्मेलन में 3.54 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भू-कानून उनके लिए लाया जा रहा है जिन्होंने जमीनों की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त की है। जमीनों का दुरुपयोग किया है, लैंड बैंक बनाया है। जिन्होंने जिस प्रयोजन के लिए जमीन खरीदी थी, उसके लिए उसका उपयोग नहीं किया।
जिन्होंने एमओयू किए हैं, हम उन्हें निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। निवेश आना भी जरूरी है। रोजगार का सृजन भी होना जरूरी है। हमें विकास की ओर भी बढ़ना है। सीएम ने कहा कि हमारे यहां जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, उनका हमें सदुपयोग करना है, दोहन नहीं करना है।
