देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम में उस समय हड़कंप मच गया, जब विजिलेंस की टीम टेंडर प्रकरण से जुड़े दस्तावेजों को लेने नगर निगम पहुंच गई. नैनीताल हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए विजिलेंस को आज ही जांच के आदेश दिए हैं. जिस पर टीम देहरादून नगर निगम पहुंची थी.
देहरादून नगर निगम में टेंडर से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. दरअसल, यह पूरा प्रकरण टेंडर में एल 1 रहने वाली फर्म को बाहर करने से जुड़ा है. जिस पर हाईकोर्ट में कई बार सुनवाई हो चुकी है. खास बात ये है कि इसी प्रकरण पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं. मामले में विजिलेंस को 2 हफ्ते के भीतर जांच कर न्यायालय में अपनी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं.
विजिलेंस एडीजी वी मुरुगेशन भी कोर्ट में हुए पेश: नैनीताल हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति जी नरेंद्र ने प्रकरण पर सुनवाई करते हुए विजिलेंस को दिशा निर्देश दिए हैं. इस दौरान विजिलेंस के एडीजी वी मुरुगेशन भी वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे. इस दौरान नगर निगम को शुक्रवार यानी कल शाम 4 बजे तक संबंधित प्रकरण से जुड़े कागजात एडीजी को भेजने को कहा गया है.
हाईकोर्ट से आदेश मिलते ही नगर निगम पहुंची विजिलेंस की टीम: खास बात ये है कि नैनीताल हाईकोर्ट के इन आदेशों के साथ ही आज ही विजिलेंस की टीम देहरादून नगर निगम पहुंच गई और टेंडर प्रकरण से जुड़े दस्तावेजों को लेने का प्रयास किया. हालांकि, बताया जा रहा है कि विजिलेंस को आज संबंधित दस्तावेज नहीं मिल पाए हैं. यह पूरा मामला देहरादून नगर निगम में कूड़ा उठान से जुड़े टेंडर का बताया जा रहा है.
कूड़ा उठान से जुड़े टेंडर का बताया जा रहा मामला: दरअसल, निकाय चुनाव में आचार संहिता के दौरान 47 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाने से जुड़े टेंडर की प्रक्रिया को शुरू किया गया था. ऐसे में टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए हैं. एल 1 वाली फर्म को ही प्रक्रिया से बाहर किए जाने की बात कही गई है. विजिलेंस एडीजी वी मुरुगेशन ने विजिलेंस की टीम के नगर निगम में दस्तावेजों के लिए जाने की पुष्टि की है.
