देहरादून: उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी0के0 मिश्रा और प्रधान सचिव शक्तिकांत दास, कैबिनेट सचिव डॉ0 टी0वी0 सोमनाथन से शिष्टाचार भेंट की और राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं से अवगत कराया। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भेंट कर राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के विषय में अवगत कराया।
राज्य में सुगम यातायात तथा दुरुस्त कनेक्टिविटी सुदृढ़ीकरण करने के क्रम में मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार और सड़क परिवहन सचिव वी. उमाशंकर तथा नागरिक उड्डयन सचिव वुमलुनमंग वुलनम से भेंट कर राज्य में संचालित एवं प्रस्तावित योजनाओं के विषय में वृह्द चर्चा की। इसमें प्रमुखतः ऋषिकेश-कर्णप्रयाग परियोजना को शीघ्र संचालित किया जाना एवं अन्य महत्वपूर्ण योजना गंगोत्री यमुनोत्री रेल परियोजना, टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना, देहरादून-सहारनपुर रेल परियोजना तथा किच्छा-खटीमा रेल परियोजना को शीघ्र स्वीकृत हेतु अनुरोध किया। साथ ही जनमानस को बेहतर सुविधा एवं शहरों के यातायात को सुगम बनाए जाने हेतु पुराने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को पूर्णतः योग नगरी रेलवे स्टेशन स्थानांतरित एवं देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन को विकसित करने का भी अनुरोध किया।
देहरादून एवं पंतनगर हवाई अड्डों पर रात्रिकालीन लैंडिंग की सुविधा, पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की सुरक्षित संचालन हेतु केदारनाथ एवं सहस्त्रधारा में एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) सुविधाओं तथा देहरादून स्थित जौलीग्रांट एवं पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण में तेजी लाने का अनुरोध किया, जिससे हवाई सेवाओं में सुदृढ़ीकरण हो सके। सड़क यातायात हेतु देहरादून आउटर रिंग रोड परियोजना देहरादून-मसूरी तथा पूर्व में प्रेषित राज्य की प्रस्तावित योजनाओं पर शीघ्र अनुमति हेतु अनुरोध किया।
राज्य में ऊर्जा स्रोतों में वृद्धि तथा दूरसंचार को बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल, जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देबा मुखर्जी और दूरसंचार मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल से भेंट वार्ता की। जिसमें प्रमुखतः से किशाऊ परियोजना, सेला उरथिंग परियोजना, बीएसएनएल द्वारा 4ळ टावर शीघ्र लगाए जाएं, प्रस्तावित शारदा कॉरिडोर हेतु अतिरिक्त टावर का अनुरोध किया। इसके साथ ही राज्य में हाइड्रो पावर की 2500 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं को राज्यस्तर पर प्रतिनिधायन तथा परियोजनाओं में त्वरित कार्रवाई हेतु अनुरोध किया।
उत्तराखण्ड राज्य के युवाओं के कौशल में वृद्धि तथा हुनरमंद नौजवानों को वैश्विक मंच तक पहुंचाने के लिए विदेश सचिव (सीपीवी) अरुण कुमार चटर्जी और कौशल विकास मंत्रालय के सचिव अतुल तिवारी से भेंट कर कार्य योजनाओं पर चर्चा की।
राज्य के विकास हेतु वाह्य विशेष सहायता एवं केन्द्रीय अनुदान तथा अन्य वित्त संसाधनों पर वित्त सचिव अजय सेठ, सचिव (व्यय) डॉ. मनोज गोविल से चर्चा कर राज्य के संसाधनों की आवश्यकताओं से अवगत कराया। इस अवसर पर स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा भी उपस्थित रहे।
