ब्यूरो रिपोर्ट
धनबाद: झारखंड सरकार राज्य के लिए खेल चुके खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति सरकारी सेवा में उनकी योग्यता अनुसार करने जा रही है। यही नहीं झारखंड सरकार ऐसे खिलाड़ियों की भी मदद करेगी जो वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं। यानि झारखंड सरकार का ये तोहफा प्रदेश खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा उन्हे सरकारी नौकरी के लिए भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। यह जानकारी खेलकूद, पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग ने विधायक राज सिन्हा के एक प्रश्न के उत्तर में दी है। विभाग ने कहा है कि योजना वर्ष 2019 की ही है। वर्ष 2020 में इस योजना के तहत 40 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। इनमें से एक को नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया है एवं उन 40 को जल्द ही नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। इसी योजना के तहत कई और खिलाड़ियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
राज सिन्हा के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में विभाग ने कहा है कि राज्य के लिए खेल चुके एवं उदीयमान खिलाड़ी तथा जिला स्तर तक बेहतर खेलने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए खिलाड़ी कल्याण कोष का वर्ष 2002 में गठन किया जा चुका है। इसके तहत कई खिलाड़ियों को लाभान्वित किया गया है। इसके लिए खिलाड़ियों को आवेदन करना होता है। अगर वह आर्थिक संकट में है तो ऐसे खिलाड़ियों पर कल्याण कोष संचालन के लिए बनी समिति विचार करती है और उन्हें सहायता राशि मुहैया कराती है। यह राशि उनके आश्रितों को भी आवश्यकता पड़ने पर दी जाती है। वर्तमान में भी यह समिति काम कर रही है और कई ऐसे खिलाड़ी जिन्हें इसकी आवश्यकता है आवेदन करने पर उन्हें लाभ दिया जा रहा है।
