देहरादून: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए हैं. सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और पाकिस्तानियों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने समेत 5 कड़े फैसलों के बाद पाकिस्तानी हुकूमत पर इन फैसलों का असर पड़ने लगा है. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों के पहचान की कार्रवाई तेज कर दी है.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है. उन्होंने लिखा कि,
‘पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सीसीएस (सुरक्षा पर कैबिनेट समिति) की बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों के पहचान की कार्रवाई तेज कर दी गई है. पुलिस महानिदेशक को पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने की त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.‘
सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़ने के लिए निर्धारित समय सीमा से ज्यादा भारत में न रहे.
गौर है कि 22 अप्रैल मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसरन मैदान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) के आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की थी. इस आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे. इनमें ज्यादातर पर्यटक थे.
