देहरादून: उत्तराखंड शासन ने पिछले लंबे समय से तबादलों को लेकर चल रहे कयासों को विराम दे दी. जिसके तहत आखिरकार तबादलों की सूची जारी कर दी है. फिलहाल, आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में अहम बदलाव किए गए हैं.
दरअसल, उत्तराखंड शासन ने 10 मई को तबादला सूची जारी करते हुए विभिन्न जिम्मेदारियां में बदलाव से जुड़े आदेश जारी किए हैं. खास बात ये है कि शासन ने आईएएस अधिकारियों के साथ ही पीसीएस और सचिवालय सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी में भी बदलाव किया है.
पिछले लंबे समय से उत्तराखंड में अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव को लेकर प्रयास लगाए जा रहे थे. माना जा रहा था कि सरकार इसको लेकर सूची तैयार कर चुकी है, लेकिन विभिन्न कारणों से यह सूची जारी नहीं की जा रही है. ऐसे में अब आखिरकार राज्य सरकार ने तबादलों को लेकर सूची पर अंतिम अनुमोदन कर दिया.
इसके बाद शासन ने विभिन्न अधिकारियों के स्थानांतरण या जिम्मेदारी में बदलाव को लेकर आदेश जारी किए हैं. अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव को लेकर जारी की गई सूची में आईएएस अधिकारियों से लेकर पीसीएस अधिकारी और सचिवालय सेवा के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बदली गई है.
इन IAS अफसरों के तबादले: इसमें मुख्य सचिव आनंद वर्धन को मुख्य स्थानिक आयुक्त दिल्ली के अलावा यूपीसीएल-पिटकुल में अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. जबकि, इसके अलावा कार्मिक और जलागम की भी जिम्मेदारी उनसे वापस ली गई है. तबादला सूची में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु को प्रमुख सचिव वित्त के अलावा निदेशक एवं अध्यक्ष उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड की जिम्मेदारी दी गई है.
प्रमुख सचिव एलएल फैनई को अवस्थापना विकास के आयुक्त के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है. सचिव शैलेश बगौली को सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. आईएएस रविनाथ रमन से आयुष एवं आयुष शिक्षा की जिम्मेदारी वापस ली गई है. इसी तरह आईएएस चंद्रेश यादव से भी आयुक्त राजस्व परिषद की जिम्मेदारी वापस ली गई है.
वहीं, आईएएस दीपेंद्र चौधरी से आयुष के सचिव पद को हटाया गया है. आईएएस विनोद कुमार सुमन से राज्य संपत्ति की जिम्मेदारी वापस ली गई है. जबकि, श्रीधर बाबू को नियोजन की जिम्मेदारी दी गई है. आईएएस सी रविशंकर को सचिव वन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. रणवीर सिंह चौहान को राज्य संपत्ति की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है.
आईएएस अहमद इकबाल से महानिरीक्षक निबंधन और आयुक्त कर की जिम्मेदारी हटाई गई है. आईएएस सोनिका को आयुक्त कर और मेला अधिकारी कुंभ मेला की जिम्मेदारी दी गई है. आईएएस रंजन राजगुरू को सचिव राजस्व परिषद की जिम्मेदारी मिली है.
आईएएस देव कृष्ण तिवारी को भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है. इसके अलावा आईएएस कर्मेंद्र सिंह से कुंभ मेला की जिम्मेदारी वापस ली गई है. आईएएस मयूर दीक्षित को उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण टिहरी की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है.
आईएएस अभिषेक रुहेला से अपर सचिव पर्यटन की जिम्मेदारी वापस लेते हुए अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा और महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है. आईएएस झरना कमठान को अपर सचिव वित्त की जिम्मेदारी मिली है. आईएएस गौरव कुमार से अपर सचिव समाज कल्याण की जिम्मेदारी वापस ली गई है.
आईएएस रवनीत चीमा को अपर सचिव समाज कल्याण और आयुक्त दिव्यांगजन की जिम्मेदारी मिली है. आईएएस प्रकाश चंद्र से समाज कल्याण की जिम्मेदारी हटाई गई है. आईएएस वरुण अग्रवाल को मुख्य विकास अधिकारी टिहरी बनाया गया है. इसी तरह आईएएस अनामिका को भी मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल की जिम्मेदारी मिली है.
इन PCS अफसरों के हुए तबादले: उधर, दूसरी तरफ पीसीएस अधिकारियों में पीसीएस बंसीलाल राणा को अब अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन की जिम्मेदारी मिली है. पीसीएस रामदत्त पालीवाल को अपर निदेशक डॉक्टर आरएस टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी की जिम्मेदारी मिली है. पीसीएस चंद्र सिंह को निदेशक समाज कल्याण की जिम्मेदारी मिल गई है.
पीसीएस अशोक कुमार को परीक्षा नियंत्रक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी मिली है. पीसीएस विप्रा त्रिवेदी को सचिव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिम्मेदारी मिली है. पीसीएस अभिषेक त्रिपाठी को मुख्य विकास अधिकारी चमोली बनाया गया है. पीसीएस तीर्थ पाल से संयुक्त मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी वापस ली गई है.
पीसीएस प्रकाश चंद्र दुमका को आयुक्त गन्ना चीनी काशीपुर की जिम्मेदारी मिली है. पीसीएस अरविंद कुमार पांडे को संभागीय खाद्य नियंत्रक गढ़वाल परिक्षेत्र की जिम्मेदारी मिली है. पीसीएस अवधेश कुमार को अपर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल बनाया गया है.
पीसीएस दिनेश प्रताप सिंह को संयुक्त मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी मिली है. पीसीएस प्रत्यूष सिंह को सामान्य प्रबंधक गढ़वाल मंडल विकास निगम दिया गया है. जबकि, सचिवालय सेवा सुरेंद्र सिंह रावत से सचिव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिम्मेदारी वापस ली गई है.
