ब्यूरो रिपोर्ट
देहारादून: हरिद्वार कुंभ मेले में सुरक्षा और जमीन के आवंटन की मांग को लेकर किन्नर अखाड़ा शासन और मेला प्रशासन के खिलाफ लगातार मुखर था। किन्नर अखाड़े के लिए अब खुशी की खबर है और उनको हरिद्वार जगजीतपुर के पास हरिद्वार नगर निगम नेता प्रतिपक्ष सुनील अग्रवाल द्वारा अपनी भूमि कुंभ मेले में किन्नर अखाड़ा को दी गई है। अब किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े की छावनी की बजाए अपनी छावनी वहां पर बनाएगा और सभी किन्नर अखाड़े के साधु संत कुंभ मेले में वहीं निवास करेंगे। इसको लेकर किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने खुशी जाहिर की है, तो वहीं सरकार और मेला प्रशासन से मूलभूत सुविधा देने की मांग भी की। इसको लेकर किन्नर अखाड़ा द्वारा मेला अधिकारी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात भी की गई थी।
सीएम से मिला किन्नर आखाड़ा
मूलभूत सुविधाएं न मिलने से नाराज किन्नर अखाड़े ने बुधवार को देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को बताया। सीएम ने अन्य अखाड़ों की तर्ज पर किन्नर अखाड़े को भी मूलभूत सुविधाएं देने का भरोसा दिलाया।बुधवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हरजीत सिंह की अगुवाई में किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी एवं अन्य सदस्य देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री के सामने आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अपना पक्ष रखा। महामंडलेश्वर ने मांग की है कि अन्य अखाड़ों की तर्ज पर उन्हें भी मूलभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए। करीब आधा घंटा चली मुलाकात में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि 20 मार्च को होने वाली हरिद्वार में कुंभ को लेकर बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद किन्नर अखाड़ा ने मुख्यमंत्री एवं भाजयुमो नेता हरजीत सिंह का आभार जताया।
वहीं, कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत का कहना है कि, कुंभ मेले में सभी अखाड़ों और साधु-संतों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और उसमें सबसे मुख्य कार्य है जमीनों का आवंटन, बिजली, पानी और शौचालय है. इसको लेकर मेरे द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया और मेरे द्वारा भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है. किन्नर अखाड़े द्वारा भी जमीन आवंटन और मूलभूत सुविधा को लेकर पत्र दिया गया है. सरकार द्वारा निर्देश मिलने के बाद हमारे द्वारा कार्यवाही की जाएगी.
