देहरादून: उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां जोरों-शोरों से चल रही हैं. संभावना जताई जा रही है कि 31 जुलाई तक हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी 12 जिलों में पंचायत चुनाव कराये जा सकते हैं. इस दिशा में उत्तराखंड सरकार ने तैयारी भी तेज कर दी है. जहां एक ओर राज्य सरकार ने पंचायत में तैनात प्रशंसकों के कार्यकाल को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है तो वहीं, दूसरी ओर आरक्षण चेक किए जाने संबंधित अधिसूचना की जारी कर दी है. इसी बीच शुक्रवार यानि 13 जून को पंचायत चुनाव की तिथियां से संबंधित पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे.
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे पत्र के अनुसार 23 जून को पंचायत चुनाव संबंधित अधिसूचना शासन की ओर से जारी की जाएगी. साथ ही 25 जून को राज्य निर्वाचन आयोग और 26 जून को जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से अधिसूचना जारी करने का जिक्र किया गया है.
इस पत्र के वायरल होने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग में हलचलें बढ़ गई. वर्तमान समय में पंचायत के आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है. पंचायती राज विभाग की ओर से जारी आरक्षण के कार्यक्रम के तहत 13 जून यानी आज आरक्षण की अनन्तिम सूची जारी कर दी गई है.
इसके बाद आरक्षण के प्रस्ताव पर आपत्तियां ली जाएंगी. उसका निस्तारण किया जाएगा. इसके बाद 18 जून को आरक्षण की अंतिम सूची जारी की जाएगी. इसके बाद 19 जून को आरक्षण प्रस्ताव को पंचायती राज निदेशालय और राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा. उससे पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पत्र ने प्रदेश की हलचलें बढ़ा दी हैं. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए पंचायती राज सचिव ने कहा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पत्र पूरी तरह से फर्जी है. अभी कोई भी कार्यक्रम पंचायती राज विभाग की ओर से तय नहीं किया गया है. यही नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र जारी कर वायरल पत्र को फर्जी बताया है.
