देहरादून: सड़क सुरक्षा में दिक्कत पैदा करने वाली शराब की 6 दुकानों को स्थानांतरित करने का मामला अब जिला आबकारी अधिकारी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. इस मामले में अब जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह को आबकारी मुख्यालय में अटैच करने के निर्देश दे दिए गए हैं. यह कार्रवाई जिलाधिकारी सविन बंसल के द्वारा DEO को निलंबित करने की संस्तुति के बाद की गई है.
दरअसल, मार्च महीने में ही जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान सड़क हादसों और जाम के लिए जिम्मेदार शराब की छह दुकानों को स्थानांतरित किए जाने का निर्णय लिया गया था. प्रमुख सचिव आबकारी ने इन शराब की दुकानों को 31 जुलाई तक स्थानांतरित करने के निर्देश दिए थे. लेकिन इस बीच एक शराब व्यवसायी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर जिला आबकारी अधिकारी के पी सिंह ने किसी सक्षम अधिकारी से अनुमोदन लिए बिना स्टैंडिंग काउंसिल को अपनी रिपोर्ट भेज दी.
बताया गया कि इस रिपोर्ट में सड़क सुरक्षा समिति के फैसले के खिलाफ ही रिपोर्ट को तैयार कर दिया गया था. यह मामला जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह के निलंबन की संस्तुति करते हुए उच्च स्तरीय जांच करने के लिए शासन को लिखित पत्र भेजा है.
यह मामला उनके संज्ञान में है और जिलाधिकारी द्वारा निलंबित करने की जो संस्तुति की गई है, उसकी जांच करवाई जाएगी. जांच में यह मामला अधिकारी को निलंबित करने योग्य पाया जाएगा तो इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस प्रकरण में जिला आबकारी अधिकारी को जिले से हटाते हुए मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है और जल्द ही किसी दूसरे अधिकारी को वरिष्ठता के आधार पर जिम्मेदारी दी जाएगी.
अनुराधा पाल, आबकारी आयुक्त उत्तराखंड
यह पहली बार नहीं है जब देहरादून जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग में शराब की दुकानों को लेकर करवाई के लिए पत्राचार किया हो, इससे पहले भी शराब की दुकानों को बंद करने को लेकर विवाद हो चुके हैं. हालांकि इस बार अब जिला आबकारी अधिकारी पर आबकारी आयुक्त द्वारा मामला सही पाए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है.
गौर हो कि आबकारी आयुक्त ने जिलाधिकारी देहरादून की DEO को निलंबित करने की संस्तुति पर जांच के बाद ही निर्णय लेने का फैसला लिया है. मामला देहरादून की 6 दुकानों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने से जुड़ा है. जिस पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा बिना उच्चस्थ अधिकारियों के संज्ञान में ले स्टैंडिंग काउंसिल को समिति के निर्णय के खिलाफ भी रिपोर्ट दे दी थी.
