ब्यूरो रिपोर्ट
देहरादून: उत्तराखंड में नए नेतृत्व की सरकार ने प्रदेश में मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने और गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। दरअसल, राज्य सरकार ने सामुदायिक स्तर पर मातृ मृत्यु यानी गर्भावस्था या प्रसव के 42 दिनों के भीतर महिला की मृत्यु होने की सबसे पहले सूचना देने वाले व्यक्ति को एक हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। सूचना देने वालों में आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ-साथ कोई भी आम इंसान हो सकता है।
उत्तराखंड में इस बार स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत तकरीबन 700 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। यह पिछले साल की तुलना में 200 करोड़ रुपए अधिक है। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मातृत्व स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 54 डिलीवरी प्वाइंट एवं 29 फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू) को सुदृढ़ किया जाएगा। पांच नई एफआरयू हरिद्वार, उत्तरकाशी, पौड़ी, ऊधमसिंह नगर और टिहरी जिलों के लिए स्वीकृत की गई हैं।
