देहरादून। उत्तराखंड में इस वर्ष आपदा के कारण हुई क्षति का आकलन करने केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम का गठन किया है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर प्रसन्ना की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय यह आठ सितंबर को उत्तराखंड आ रही है।
उत्तराखंड को इस वर्ष मानसून में हुई वर्षा के कारण काफी नुकसान हुआ है। राज्य ने इस नुकसान की प्रतिपूर्ति और क्षतिग्रस्त होने की कगार पर खड़ी अवसंरचनाओं को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया है।
गुरुवार को प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आरके सुधांशु और सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने नई दिल्ली में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथाॅरिटी (एनडीएमए) के सचिव को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा है। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने बताया कि एनडीएमए के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता सार्थक एवं सकारात्मक रही है। बैठक में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर गहन विचार-विमर्श किया गया। केंद्र के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि राजय को हर संभव आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा।
सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि केंद्र ने उत्तराखंड में आपदा के दौरान हुई क्षति का आकलन करने के लिए एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें संयुक्त सचिव गृह के साथ ही उप निदेशक महेश कुमार, अधीक्षण अभियंता सुधीर कुमार, उप निदेशक विकास सचान, मुख्य अभियंता पंकज सिंह, निदेशक डा वीरेंद्र सिंह तथा आर कृष्णा कुमारी को शामिल किया गया है।
यह टीम सभी आपदा प्रभावित जिलों का दौरा करेगी और वहां की स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन करेगी। उन्होंने कहा कि टीम को प्रभावित क्षेत्रों की वस्तुस्थिति का आकलन कराने के लिए सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।
केंद्र से मिल रहा भरपूर सहयोग: धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह लगातार राज्य के साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार ने अब तक हर संभव सहयोग प्रदान किया है, जिसके परिणामस्वरूप राहत एवं बचाव कार्यों को त्वरित गति मिली है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य को आपदाओं से हुई क्षति के संबंध में प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में राज्य ने केंद्र से विशेष पैकेज देने का अनुरोध किया है।
