देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई. बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए संकल्पित है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ उन्हें दिया जाए. यह लाभ सुगमता और पारदर्शिता के साथ मिलना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने कहा कि समाज के इस वर्ग की समस्याओं का समाधान शासन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए.
दिव्यांगजनों के लिए लगाया जाएगा विशेष स्वास्थ्य शिविर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव स्वास्थ्य आर राजेश कुमार को निर्देश दिए कि समय-समय पर प्रदेशभर में दिव्यांगजनों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाए. इन शिविरों में दिव्यांगजनों को उपचार, चिकित्सा सुविधाओं के साथ ही प्रमाण पत्र, कृत्रिम अंग समेत अन्य सहायक उपकरण भी मौके पर ही उपलब्ध कराए जाएं. साथ ही उन्होंने सचिव समाज कल्याण को निर्देश दिए कि बैठक में मिले सुझावों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें.
दिव्यांगों को मिले आरक्षण का पूरा लाभ: सीएम धामी ने कहा कि तमाम शासकीय सेवाओं में नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगों को पूरा लाभ दिया जाए. उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि समाज कल्याण विभाग पेंशन योजनाओं में विशेष रूप से यह सुनिश्चित करें कि जो भी पात्र व्यक्ति दिव्यांग पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में आते हों, उन्हें शत प्रतिशत योजनाओं का लाभ मिले.
दिव्यांगजनों के हितों से जुड़े योजनाओं को दें प्राथमिकता: इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी सचिवों से अपेक्षा की है कि दिव्यांगजनों से जुड़े मुद्दों पर विभागीय स्तर पर सतत गंभीरता से कार्यों का अनुश्रवण कर उनके हितों से सीधे जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को प्राथमिकता दें. उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन समाज का एक अभिन्न अंग हैं. उन्हें सक्षम बनाने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है.
विधायकों और बोर्ड सदस्यों ने दिए अहम सुझाव: वहीं, बैठक के दौरान मौजूद विधायकों और बोर्ड सदस्यों ने भी कई अहम सुझाव दिए. जिस पर सीएम धामी ने उन सभी सुझावों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही. उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों की समस्याएं किसी भी सरकार के लिए केवल प्रशासनिक विषय न रहकर मानवीय सरोकार से जुड़ी जिम्मेदारी भी हैं. इसी भाव से सरकार लगातार काम कर रही है.
दिव्यांग से विवाह करने पर मिलेगी धनराशि: वहीं, समाज कल्याण विभाग के तहत दिव्यांग युवक-युवती से विवाह करने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया है. जिस पर 23 सितंबर को कैबिनेट बैठक में मंजूरी भी मिल गई है. इसके अलावा दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के आय सीमा को समाप्त किया जाएगा.
