देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून स्थित सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई. कैबिनेट बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू हुई तो करीब 3 घंटे चली.
रायपुर में फ्रीज किए गए क्षेत्र में निर्माण की अनुमति: मुख्य रूप से देहरादून के रायपुर क्षेत्र में विधानसभा भवन बनाए जाने के मद्देनजर आसपास के क्षेत्रों को फ्रीज जोन घोषित कर दिया गया था. ऐसे में मंत्रिमंडल में इस फ्रीज जोन में छोटे निर्माण कार्यों को अनुमति दे दी है. जिसके तहत फ्रीज जोन में व्यक्तिगत आवास और दुकान बना सकेंगे. हालांकि, इसके लिए आवास विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा. यही नहीं, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड किया जाएगा.
यूसीसी पर बड़ा संशोधन
उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद से ही विवाह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जोरों शोरों पर चल रही है. उत्तराखंड का नेपाल, भूटान और तिब्बत देशों से भी रोटी- बेटी का संबंध है. ऐसे में उत्तराखंड रह रहे इन देशों के नागरिकों का यूसीसी के तहत विवाह रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है. जिसके चलते उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली में संशोधन करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत नेपाली, भूटानी और तिब्बती नागरिकों के लिए यूसीसी ने आधार कार्ड की अनिवार्यता से राहत देते हुए अन्य डॉक्यूमेंट्स को भी वैध कर दिया है. इसके लिए मंत्रिमंडल ने यूसीसी नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है.
