देहरादून: उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधर नहीं पाई है. पहाड़ के तमाम अस्पताल रेफरल सेंटर बने हुए हैं. हालांकि, राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही है, लेकिन इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर चौखुटिया से ‘ऑपरेशन स्वास्थ्य’ अभियान चलाया जा रहा है. वहीं, इस अभियान के बीच सीएम धामी ने चौखुटिया अस्पताल में व्यवस्थाएं मुकम्मल कर 50 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा कर दी है.
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया को 50 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार काम कर रही है. इसी कड़ी में सीएम धामी ने अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की क्षमता को बढ़ाने की घोषणा की. उन्होंने इसे 30 बेड से विस्तारित कर 50 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा की. इसके साथ ही अस्पताल में अत्याधुनिक डिजिटल एक्स-रे मशीन भी उपलब्ध कराई जाएगी. जिससे स्थानीय नागरिकों को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी.
चौखुटिया में उप जिला अस्पताल निर्माण को लेकर कार्यदायी संस्था नियुक्त: सीएम धामी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पहाड़ के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए बड़े शहरों पर निर्भर न रहना पड़े. इसी उद्देश्य से चौखुटिया में उप जिला अस्पताल के निर्माण से संबंधित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन परिषद को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया है.
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही सरकार: इसके अलावा सीएम धामी ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के विस्तार से चौखुटिया और आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा. साथ ही स्वास्थ्य उपचार में होने वाली देरी को रोका जा सकेगा.
‘राइट टू हेल्थ बिल‘ लाने की मांग कर चुका किसान मंच उत्तराखंड: उधर, किसान मंच उत्तराखंड ने विधानसभा में ‘राइट टू हेल्थ बिल’ पेश करने की मांग उठाई है. मंच का कहना है कि मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा सबका अधिकार होना चाहिए. उनका कहना है कि इस मांग को पूरे राज्य में पहुंचाया जाएगा. यदि सरकार ने जल्द ‘राइट टू हेल्थ बिल’ विधानसभा में पेश नहीं किया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा.
