देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून स्थित शहीद स्थल कचहरी परिसर में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी क्रम मेंउत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर उन्होंने पुलिस लाइन में आयोजित राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह में राज्य आंदोलनकारियों और बलिदानी राज्य आंदोलनकारियों के परिवारजनों को सम्मानित किया। कचहरी परिसर शहीद स्थल और पुलिस लाइन देहरादून में इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों पर हेलीकाप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण केवल राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि देवभूमि के लाखों लोगों के बलिदान, संघर्ष और तप का परिणाम है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान खटीमा, मसूरी और रामपुर तिराहा जैसी दर्दनाक घटनाएं हमारे इतिहास के अमर अध्याय हैं।
राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात-अज्ञात बलिदानियों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है और देती रहेगी। उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के लिए संचालित पेंशन एवं अन्य सुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह केवल सहायता नहीं, बल्कि हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री घोषणा
- शहीद राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर उनके क्षेत्र की मुख्य अवस्थापना सुविधाओं का नामकरण किया जायेगा।
- उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान सात दिन जेल गए अथवा राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुये आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह छह हजार रुपये से बढ़ाकर सात हजार रुपये प्रतिमाह की जाएगी।
- उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जेल गये या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 4500 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रतिमाह की जाएगी।
- उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णतः शय्याग्रस्त हुए राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये की जाएगी और उनकी देखभाल के लिए मेडिकल अटेंडेंड की व्यवस्था भी की जाएगी।
- उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान बलिदान हुए राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन प्रतिमाह 3000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये की जाएगी।
- उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के लिए वर्ष 2021 तक जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए छह माह का समय विस्तार प्रदान किया जाएगा।
- समस्त शहीद स्मारकों का सुंदरीकरण किया जाएगा।
