देहरादून: राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को अब खेल विभाग में ही सेवायोजित किया जाएगा। इसके लिए खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में बनने वाले खेल विश्वविद्यालय के लिए राज्य व केंद्र के बीच भूमि हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक सहमति बन गई है। वहां 2026 के शैक्षणिक सत्र से पहले ही भूमि पूजन की सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं।
विधानसभा भवन के सभागार में गुरुवार को खेल विभाग की समीक्षा करते हुए खेल मंत्री आर्या ने कहा कि खेल विभाग अब राज्य के पदक विजेताओं को आउट आफ टर्न नौकरी देने के लिए अधिसंख्य पद सृजित करने का प्रस्ताव शासन को भेजेगा।
इसका लाभ यह होगा कि खिलाड़ी भविष्य में बिना रोक टोक प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकेंगे और विभाग में कोच के रूप में भी कार्य कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में 32 खिलाड़ियों को आउट आफ टर्न नौकरी दी गई है। उनके सामने खेलों से जुड़े रहने में समस्या आ रही है।उन्होंने बताया कि सरकार खिलाडिय़ों को सरकारी सेवा में चार प्रतिशत आरक्षण भी दे रही है।
उन्होंने खेल विश्वविद्यालय में पदों के सृजन के संबंध में राज्यपाल के साथ होने वाली बोर्ड बैठक आयाेजित कराने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने महिला स्पोर्ट्स कालेज चंपावत की समीक्षा की।
उन्होंने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना एवं मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों के लिए आगामी तीन-चार माह में बजट की मांग देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्राफी की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि वित्त विभाग से स्वीकृति मिलते इस चैंपियनशिप का आयेाजन किया जाएगा।
खेल मंत्री ने आबकारी से एक रुपये प्रति बोतल अतिरिक्त शुल्क में मिलने वाली राशि खेल विकास मद में न मिलने पर नाराजगी जताते हुए इसका जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, खेल निदेशक आशीष चौहान, अपर निदेशक अजय अग्रवाल समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
