देहरादून: उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की ओर से सीएम आवास में लाभार्थियों को पेंशन किश्त वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया. आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने राज्यभर के पेंशन लाभार्थियों के हित में तमाम महत्वपूर्ण निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि समाज कल्याण विभाग के तहत दी जाने वाली सभी पेंशन राशि हर महीने की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाया जाए. ताकि किसी भी वृद्धजन, दिव्यांगजन, विधवा, किसान या कमजोर वर्ग को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े. सीएम ने सख्त निर्देश दिए कि पेंशन भुगतान में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
पेंशन किश्त वितरण कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने नवंबर महीने की 13982.92 लाख रुपये की पेंशन किस्त 9,38,999 लाभार्थियों को भुगतान किया. सीएम ने विभाग को पेंशन योजनाओं की पूरी प्रणाली को अधिक सरल, तेज़, समयबद्ध और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए.
सीएम ने साफ किया कि राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं समाज के सबसे कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों के लिए जीवनरेखा हैं. इसलिए इन योजनाओं की पारदर्शिता, सत्यापन और क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता पर होना चाहिए. इसके साथ ही सीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं का आंतरिक ऑडिट (Internal Audit) नियमित रूप से किया जाए, ताकि किसी भी अयोग्य व्यक्ति को इसका लाभ न मिले. सरकार की सहायता उसी तक पहुंचे जो वास्तव में उसके पात्र है.
साथ ही निर्देश दिया कि समान प्रकृति वाली सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को इंटीग्रेशन के जरिए एकीकृत किया जाए, जिससे डुप्लीकेसी समाप्त हो और योजनाओं का लाभ तेज़ी से सही व्यक्ति तक पहुंचे. सीएम ने राज्य के सभी सरकारी समारोहों और कार्यक्रमों में स्थानीय उत्पादों को पूरी तरह से प्राथमिकता देने का आदेश दिया.
उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के स्मृति-चिह्न, उपहार या सम्मान सामग्री में उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का ही उपयोग किया जाए. उन्होंने बुके की जगह बुक देने की नई परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसे समय, धन और संसाधन बचत वाला पहल बताया.
सीएम ने सभी कार्यक्रमों को अधिक सादगीपूर्ण बनाने की बात कहते हुए कहा कि यह न सिर्फ एक अच्छी प्रशासनिक परंपरा है, बल्कि सुशासन व उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने वाला कदम भी है. बता दें कि समाज कल्याण विभाग की ओर से योजनाओं के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, भरण-पोषण अनुदान, तीर्थ पुरोहित पेंशन और बौना पेंशन दिया जा रहा है.
इन सभी योजनाओं के तहत 9.38 लाख से अधिक लाभार्थियों को हर महीने पेंशन डीबीटी प्रणाली से सीधे खाते में भेजी जा रही है. डिजिटल लेन-देन की ये व्यवस्था न केवल पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि इससे लाभार्थियों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिलती है. इन सभी योजनाओं के लिए हर साल 13982.92 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है.
