नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इंडियन फ़ॉरेस्ट सर्विस के एक ऑफिसर की अर्ज़ी पर सुनवाई से मना कर दिया, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कथित तौर पर गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन और पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई से जुड़े एक मामले में उन पर केस चलाने के लिए CBI को दी गई मंज़ूरी को चुनौती दी थी.
यह मामला चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. जस्टिस बागची ने देखा कि उन्होंने अलग-अलग सागौन के पेड़ों के बारे में लॉगबुक में गलत एंट्री कीं, जो जालसाज़ी, धोखाधड़ी और सरकारी पद का गलत इस्तेमाल है.
जस्टिस बागची ने कहा, “अब, अगर आप इस बात पर हैं, एक कानूनी सलाह दी गई थी कि कोई अपराध नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता कि आप यह भी कैसे तर्क दे सकते हैं कि तथ्यों की फिर से जांच की गई है…”
बेंच को बताया गया कि पहली मंज़ूरी को मना कर दिया गया था. उसके बाद एक और मंज़ूरी दी गई थी. जस्टिस बागची ने पिटीशनर के वकील से कहा, “अगर आप आगे बहस करते हैं, तो हम यह मानने के लिए राज़ी हो जाएंगे कि यह आपके खिलाफ़ चार्ज लगाने के लिए सही केस है. मंज़ूरी के बारे में भूल जाइए”
कानूनी सलाह के बारे में, CJI ने कहा अगर यह किसी ज्यूडिशियल ऑफिसर ने दी है तो उसका व्यवहार जांच के लिए एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है. CJI ने कहा, “कल अगर वह गलती करता है, तो वह डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है. उसे प्रमोट किया जा सकता है. हमें बहुत सावधान रहना होगा. हम इसकी जांच करना चाहेंगे”
जस्टिस बागची ने कहा, “जब इकोलॉजिकली नाज़ुक टाइगर रिज़र्व में जालसाज़ी के मामले सामने आते हैं… तो जिस व्यक्ति को उनकी रक्षा करनी चाहिए, आपको लगता है कि डिपार्टमेंटल कार्रवाई काफ़ी है?
बेंच ने देखा कि पेड़ों की गैर-कानूनी कटाई को “बोनाफाइड फेलिंग” के तौर पर दिखाया गया था. सवाल किया कि क्या यह क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है. 11 नवंबर, 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई बंद कर दी थी. जब उन्होंने नेशनल पार्क में कथित अवैध कंस्ट्रक्शन के लिए दर्ज CBI केस में अपने प्रॉसिक्यूशन पर रोक लगाने के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर बिना शर्त माफी मांगी थी.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस ऑर्डर पर रोक लगा दी थी जिसमें अधिकारी – जो कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के पूर्व डायरेक्टर भी थे – पर कथित अवैध कंस्ट्रक्शन और पेड़ काटने के केस में मुकदमा चलाने की मंज़ूरी दी गई थी, जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास था.
15 अक्टूबर, 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने इस डेवलपमेंट पर कड़ी नाराज़गी जताई. पूछा कि हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणियों और ऑर्डर के खिलाफ अपील पर कैसे सुनवाई की.
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी को कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाई थी. ज्यूडिशियल रिकॉर्ड अपने पास ट्रांसफर कर लिए थे. बाद में उसने बिना शर्त माफी पर ध्यान दिया. अधिकारी की 21 साल की “बेदाग सेवाओं” और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें माफ कर दिया.
