देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सड़क सुधार, शहरी विकास, जलापूर्ति, स्वास्थ्य और खेल समेत विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 257 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से अलग-अलग जिलों में सड़क डामरीकरण, पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण के कार्य किए जाएंगे।
अल्मोड़ा के जागेश्वर क्षेत्र में मोरनौला-जैती मोटर मार्ग के डामरीकरण के लिए 4.26 करोड़, नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में एनएच-87 पर कोठगोदाम बाईपास (काठगोदाम-रानीबाग खंड) के निर्माण के लिए 4.70 करोड़ तथा पौड़ी में व्यासघाट से सिल्सू मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण को 3.86 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
देहरादून के मसूरी क्षेत्र में देहरादून-किमाड़ी-लंबीधार-कार्ट मेकेन्जी मार्ग को सिंगल लेन से इंटरमीडिएट लेन में बदलने के लिए 14.55 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत शहरी निकायों को वर्ष 2024-25 की दूसरी किश्त के रूप में 58.37 करोड़ जारी किए जाएंगे। इसके अलावा हल्द्वानी-काठगोदाम, गौचर, महुवाखेड़ागंज, चमियाला, किच्छा, नंदप्रयाग, नरेंद्रनगर और तपोवन में ‘देवभूमि रजत जयंती पार्क’ निर्माण के लिए 5.65 करोड़ स्वीकृत हुए हैं।
पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जिला पंचायतों को 79.09 करोड़ तथा शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के लिए 81.57 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है। पौड़ी जिले में चिनवाड़ी डांडा में 1.53 एमएलडी जल उपचार संयंत्र के निर्माण को 3.72 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
कोटद्वार में आटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक निर्माण के लिए 79.68 लाख जारी किए गए हैं, जबकि लघु सिंचाई विभाग के लिए 39.04 लाख राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किए गए हैं। कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों के तहत 40 विभिन्न कार्यों के लिए 90.36 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
अल्मोड़ा में प्राकृतिक आपदा से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त एक आवास के स्वामी को तीन लाख और मृतक के आश्रित को एक लाख की सहायता स्वीकृत की गई है। हल्द्वानी निवासी प्रेमलता वर्मा को लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन के रूप में 18 अगस्त 2025 से 20,000 प्रतिमाह देने की अनुमति प्रदान की गई है।
खेल विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लिए 3.47 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। वहीं देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान को दिव्यांग छात्रों की सिविल सेवा परीक्षा की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग के लिए 19.75 लाख की मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से प्रदेश में आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
