देहरादून: उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने ऊर्जा विभाग में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जुगाड़, हेराफेरी और राजनीतिक संरक्षण के जरिए एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी को प्रबंध निदेशक (एमडी) के पद तक पहुंचाया जाना शासन-प्रशासन की साख पर करारा तमाचा है।
उन्होंने कहा कि यह केवल एक गलत पदोन्नति का मामला नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में चल रही सांठगांठ और मिलीभगत को दर्शाता है, जहां योग्यता और नियमों की जगह राजनीतिक संरक्षण हावी है।
“ऊर्जा प्रदेश” के दावे पर सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश को “ऊर्जा प्रदेश” बनाने के दावे किए गए, लेकिन हकीकत में ऊर्जा विभाग को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है। नियमों को दरकिनार कर शीर्ष पदों पर नियुक्तियां होने से परियोजनाएं प्रभावित होंगी, लागत बढ़ेगी और इसका सीधा बोझ जनता पर पड़ेगा।
उच्चस्तरीय संरक्षण का आरोप
उन्होंने सवाल उठाया कि बिना उच्च अधिकारियों, प्रभावशाली नौकरशाहों और राजनीतिक संरक्षण के कोई तृतीय श्रेणी कर्मचारी एमडी की कुर्सी तक कैसे पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि केवल एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराकर सरकार अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती।
इन मामलों की जांच की मांग
यशपाल आर्य ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में निविदाओं में पारदर्शिता की कमी, लागत में असामान्य वृद्धि और संदिग्ध ठेकों के आवंटन जैसे गंभीर आरोप पहले भी सामने आ चुके हैं। उन्होंने मामले में सरकार से ये मांगे की हैं —
- नियुक्ति से लेकर एमडी पद तक की पूरी सेवा यात्रा की न्यायिक या स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच
- पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और कार्मिक विभाग की भूमिका की जांच
- इस अवधि के सभी बड़े वित्तीय और नीतिगत निर्णयों का विशेष ऑडिट
- दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग
- “समयबद्ध जांच करे सरकार”
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि सरकार पारदर्शिता और सुशासन में विश्वास रखती है तो उसे समयबद्ध जांच की घोषणा करनी चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि पूरा तंत्र भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहा है।
उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग प्रदेश की आर्थिक रीढ़ है और यहां का भ्रष्टाचार निवेश, विकास और जनता के विश्वास को नुकसान पहुंचाता है।
