देहरादून: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी Gairsain में मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने बतौर वित्त मंत्री आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। चुनावी साल में पेश किए गए इस बजट में महिलाओं और युवाओं पर विशेष फोकस देखने को मिला है।
प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए जेंडर बजट में बड़ी बढ़ोतरी की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जेंडर बजट में 19,692.02 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के 16,961.32 करोड़ रुपये के मुकाबले 2,730.70 करोड़ रुपये अधिक है।
सरकार का कहना है कि इस बढ़े हुए बजट का उपयोग महिलाओं के सशक्तिकरण, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को मजबूत करने में किया जाएगा।
पोषण योजनाओं पर विशेष ध्यान
सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के तहत 6 महीने से 6 साल तक के लगभग 7 लाख 33 हजार बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए लगभग 598.33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार तथा पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री पोषण मिशन के तहत करीब 149.45 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
महिलाओं और बच्चों से जुड़ी प्रमुख योजनाएं
राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए भी बजट का प्रावधान किया है, जिनमें प्रमुख रूप से—
- निर्भया फंड – 112.02 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना – 30 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना – 25 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना – 15 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना – 13.44 करोड़ रुपये
- ईजा-बोई शगुन योजना – 14.13 करोड़ रुपये
- निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान – 5 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि – 8 करोड़ रुपये
- आपदा सखी योजना – 2 करोड़ रुपये
सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।
