देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। 9 मार्च से शुरू हुए इस सत्र के दौरान कुल 5 दिनों में 41 घंटे 10 मिनट तक सदन की कार्यवाही चली। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पारित होने के साथ ही कुल 12 विधेयकों और 4 अध्यादेशों को मंजूरी दी गई।
विधानसभा सत्र के दौरान कुल 50 अल्पसूचित प्रश्न और 545 तारांकित प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 291 प्रश्नों के उत्तर सदन में दिए गए। सत्र के दौरान सरकार ने कई अहम विधेयकों को पारित कराते हुए विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े निर्णय लिए।
सत्र में पास हुए 4 अध्यादेश
- उत्तराखंड दुकान और स्थापना (रोजगार विनिमन और सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश 2025
- उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश 2025
- उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश 2025
- समान नागरिक संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2026
सत्र में पारित हुए प्रमुख विधेयक
- उत्तराखंड दुकान और स्थापना (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) विधेयक 2026
- उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2026
- उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2026
- समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक 2026
- उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं (संशोधन) विधेयक 2026
- उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक 2026
- उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक 2026
- उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026
- उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2026
- उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक 2026
- उत्तराखंड (आरक्षण संबंधी) संशोधन विधेयक 2026
विपक्ष ने उठाए कई मुद्दे
विधानसभा सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि विपक्ष ने सदन में अपनी जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बजट सत्र को जल्दी समाप्त करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने प्रश्नकाल और विभिन्न नियमों के तहत सरकार को घेरने का काम किया।
कांग्रेस विधायकों ने भी कहा कि सत्र के दौरान कई विभागीय सवालों पर मंत्रियों के पास संतोषजनक जवाब नहीं थे और अधिकारियों द्वारा गलत आंकड़े प्रस्तुत किए गए।
भाजपा ने सत्र को बताया सफल
वहीं भाजपा विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि बजट सत्र पूरी तरह सफल रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भाग नहीं लिया और केवल सदन में राजनीतिक बयानबाजी करती रही।
उन्होंने कहा कि सरकार ने सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कर प्रदेश के विकास से जुड़े निर्णय लिए हैं।
