देहरादून: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में स्टेट प्रगति पोर्टल की समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य और केंद्र पोषित महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा अब इसी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। साथ ही सभी विभागों को अपनी प्रमुख योजनाओं को जल्द से जल्द पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया।
मुख्य सचिव ने नियोजन विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि पोर्टल को इस तरह विकसित किया जाए कि योजनाओं की विभागवार और योजनावार निगरानी आसानी से की जा सके। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने प्रोजेक्ट्स के अलग-अलग चरणों के माइलस्टोन तय करें, जिससे धीमी गति से चल रहे कार्यों पर नजर रखी जा सके और योजनाओं को तय समय में पूरा करने में मदद मिले।
उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं को भी इस पोर्टल में शामिल किया जाए। साथ ही यह विश्लेषण किया जाए कि इन योजनाओं के माध्यम से अब तक कितना रोजगार सृजित हुआ है। इसके लिए नियोजन विभाग को पिछले तीन से पांच वर्षों की स्वरोजगार योजनाओं का विश्लेषण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए, ताकि योजनाओं की कमियों को पहचानकर उन्हें दूर किया जा सके।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने पोर्टल का ट्रायल लेते हुए विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अस्पताल, उप जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्यों की स्थिति जानी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को भवन निर्माण के साथ-साथ मैनपावर और मशीनों के उन्नयन को भी योजनाओं में शामिल करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए समग्र योजना तैयार की जाए और नए भवनों के निर्माण में बेसमेंट पार्किंग को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव सचिन कुर्वे, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, अपर सचिव झरना कमठान सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
