देहरादून। उत्तराखंड में जनजातीय क्षेत्रों के विकास और शैक्षिक अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश में उत्तराखंड आदि लक्ष्य संस्थान की स्थापना को मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने एक करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। पत्र में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत संस्थान की स्थापना के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है।
मुख्यमंत्री ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस संस्थान की स्थापना से प्रदेश के जनजातीय युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और शोध के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस पहल से स्थानीय युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। साथ ही यह संस्थान जनजातीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
यह संस्थान जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेगा। इसके माध्यम से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को सशक्त किया जाएगा और छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा।
इसके अलावा यह संस्थान छात्रों को आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश के लिए तैयार करने में भी सहायक साबित होगा।
इस पहल को उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
