देहारादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का का फैसला पलट दिया। शुक्रवार को सरकार की ओर से जारी आदेश में त्रिवेंद्र सरकार में बनाए गए दायित्वधारियों की छुट्टी कर दी है। सूत्रों की मानें तो अब तीरथ सरकार में नए सिरे से नेताओं को दायित्व सौंपे जाएंगे। मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 18 मार्च 2017 से वर्तमान तक मंत्री परिषद विभाग पूर्व नाम गोपन मंत्रिपरिषद विभाग द्वारा विभिन्न आदेशों से विभिन्न आयोगों निगमों परिषदों इत्यादि में नामित नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार एवं अन्य पदों पर गैर सरकारी महानुभावों तथा मंत्री स्तर राज्यमंत्री स्तर अन्य महानुभाव पर सदस्य तथा अन्य को तत्कालीन प्रभाव से पद मुक्त किया जाता है। आदेश में लिखा गया है कि संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि हेतु नियुक्त महानुभावों को छोड़कर बाकी सभी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों, सदस्यों, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सलाहकार को तत्काल प्रभाव से पद मुक्त किया जाता है।
सूत्रों की मानें तो तीरथ ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालने के बाद ही इसके संकेत दे दिए थे। मंथन के बाद हाईकमान की तरफ से इन्हें हटाने का ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका था। दायित्वधारियों को हटाने का अंतिम फैसला मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ही लेना था। त्रिवेंद्र सरकार में बने दायित्वधारियों को हटाने के बाद पार्टी और संगठन के लिए और अधिक समर्पित कार्यकर्ताओं की नई सूची तैयार की जाएगी। बता दें कि त्रिवेंद्र सरकार में 114 भाजपा नेताओं को दायित्व सौंपे गए थे। त्रिवेंद्र रावत की विदाई के साथ ही अब इनकी कुर्सी पर भी संकट खड़ा हुआ था। सूत्रों ने बताया कि आरएसएस इन्हें हटाने की पैरवी कर रहा था।बीती 26 मार्च को उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के दून के दो दिवसीय दौरे की प्रमुख वजह भी इसे ही बताया गया था।
