देहरादून/हरिद्वार। उत्तराखंड शासन ने कार्यों में लापरवाही की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए हरिद्वार के जिला पंचायती राज अधिकारी (डीपीआरओ) अतुल प्रताप सिंह को उनके पद से हटा दिया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से पंचायती राज निदेशालय, देहरादून से संबद्ध (अटैच) कर दिया गया है। इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।
शासन ने हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ललित नारायण मिश्रा को डीपीआरओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, ताकि विभागीय कार्य प्रभावित न हों।
जानकारी के अनुसार डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह के खिलाफ कार्यों में लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर लगातार शिकायतें शासन तक पहुंच रही थीं। हरिद्वार के स्थानीय लोगों द्वारा भेजे गए शिकायती पत्रों के आधार पर शासन ने मामले का संज्ञान लिया और प्रारंभिक स्तर पर उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई की।
मामले की निष्पक्ष जांच के लिए शासन ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति में शासन के संयुक्त सचिव ध्रुव मोहन सिंह राणा, पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी तथा वित्त नियंत्रक शशि सिंह को शामिल किया गया है।
यह समिति जल्द ही हरिद्वार का दौरा कर प्राप्त शिकायतों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
फिलहाल हरिद्वार में पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी सीडीओ ललित नारायण मिश्रा संभालेंगे। शासन स्तर पर माना जा रहा है कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमित डीपीआरओ की नियुक्ति पर भी निर्णय लिया जाएगा।
