देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 4,400 से अधिक श्रमिकों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से लगभग 11 करोड़ रुपये की सहायता राशि हस्तांतरित की।
मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विवाह उपरांत सहायता, मृत्यु उपरांत अनुदान, प्रसूति सुविधा तथा शिक्षा सहायता योजना के लाभार्थियों को वन क्लिक के माध्यम से राशि वितरित की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि श्रमिक कल्याण योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों को इन योजनाओं से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के कार्यस्थलों के निकट ही आवश्यक सामग्री वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें सुविधाजनक तरीके से लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, उनके आश्रित बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने और जीवनोपयोगी सामग्री वितरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करने पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने सभी योजनाओं के संचालन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं का लाभ केवल पात्र श्रमिकों तक ही पहुंचे।
कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने पिछले एक वर्ष में 24,323 श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल 93 करोड़ 6 लाख रुपये की अनुदान राशि वितरित की है।
कार्यक्रम में राज्य सलाहकार संविदा बोर्ड कैलाश पंत, राज्य सतर्कता समिति की अध्यक्ष गीता रावत, उपाध्यक्ष मोहिनी पोखरिया, अपर सचिव विनीत कुमार, उप श्रम आयुक्त विपिन कुमार, सहायक श्रम आयुक्त शैलेश सती, वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ दुर्गा चमोली सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रम आयुक्त प्रकाश चन्द्र दुम्का ने किया।
मुख्य बिंदु
- 4,400 से अधिक श्रमिकों को मिला लाभ
- लगभग 11 करोड़ रुपये डीबीटी के जरिए खातों में ट्रांसफर
- विवाह, प्रसूति, शिक्षा और मृत्यु उपरांत सहायता योजनाओं के लाभार्थी हुए लाभान्वित
- पिछले एक वर्ष में 24,323 श्रमिकों को 06 करोड़ रुपये की सहायता वितरित
- मुख्यमंत्री ने योजनाओं के प्रचार, शिविरों और पारदर्शी क्रियान्वयन पर दिया जोर
