देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राज्य में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और बाह्य सहायतित परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभागों को आवश्यक तकनीकी एवं संस्थागत सुधार तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं में नवीन अपडेट, नवाचार और तकनीकी सरलीकरण अपनाने से केंद्र सरकार से मिलने वाली धनराशि समय पर और पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकेगी।
सचिवालय में आयोजित सचिव समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने सभी विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि केंद्र और बाह्य सहायतित परियोजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन विभागों में नई आईटी आधारित सेवाओं और नवाचारों का परीक्षण किया जाना है, वे बिना देरी ट्रायल प्रक्रिया पूरी करें।
मुख्य सचिव ने कहा कि जिन परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है, उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) और अन्य आवश्यक दस्तावेज समयबद्ध तरीके से संबंधित मंत्रालयों को भेजे जाएं, ताकि भविष्य की धनराशि जारी होने में किसी प्रकार की बाधा न आए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जहां नई नीतियों की आवश्यकता है या मौजूदा नीतियों में संशोधन की जरूरत है, वहां तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में केंद्रीय सहायता से संचालित विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण और तकनीकी आत्मसातीकरण बेहद आवश्यक है।
आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी तत्परता और जवाबदेही के साथ कार्य करें, ताकि राज्य को केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके और विकास परियोजनाएं समय पर पूरी हों।
