रुद्रपुर। गांधी मैदान, रुद्रपुर में कृषि विभाग द्वारा आयोजित ‘खेत बचाओ अभियान‘ का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि मंत्री गणेश जोशी और प्रभारी मंत्री प्रदीप बत्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान ₹369.66 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया।
इस अवसर पर ₹46.32 करोड़ की लागत से तैयार 9 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा ₹323.34 करोड़ की लागत वाली 32 योजनाओं का शिलान्यास किया गया।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेत और मिट्टी का संरक्षण भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने किसानों से मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और देश आज चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है।
उन्होंने उत्तराखंड के लिए कई बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि मुक्तेश्वर में ₹100 करोड़ की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा। बड़ी नर्सरी विकसित करने वालों को ₹4 करोड़ तथा छोटी नर्सरी के लिए ₹2 करोड़ तक की सहायता दी जाएगी। चौबटिया (अल्मोड़ा) में ₹15 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, जबकि न्यूजीलैंड के सहयोग से प्रदेश में कीवी उत्पादन बढ़ाने के लिए ₹15 करोड़ की विशेष कार्ययोजना लागू की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए घेरबाड़ (फेंसिंग) हेतु ₹65 करोड़ तथा प्रदेशभर में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने के लिए ₹104 करोड़ स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ और प्रभावी होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वस्थ किसान, स्वस्थ मिट्टी और मजबूत कृषि व्यवस्था ही विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि “खेत बचाओ अभियान” केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का जनआंदोलन है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को ₹3 लाख तक का ब्याजमुक्त कृषि ऋण, नहरों से निःशुल्क सिंचाई, तथा फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध करा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को मजबूत करने के लिए रेनफेड फार्मिंग परियोजना भी स्वीकृत की गई है।
उन्होंने कहा कि पॉलीहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, सीए स्टोरेज और मेगा फूड पार्क जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। स्थानीय कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों के हित में घेरबाड़ के लिए ₹65 करोड़, जैविक खेती के लिए ₹10 करोड़ की सहायता तथा मंडुवा और झंगोरा को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में शामिल करने का अनुरोध किया।
कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, विधायक शिव अरोरा, त्रिलोक सिंह चीमा, बंशीधर भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, मेयर विकास शर्मा, दीपक बाली सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और किसान उपस्थित रहे।
