देहरादून। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उत्तराखंड सरकार के बीच सोमवार को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत प्रदेश को प्रधानमंत्री निधि के माध्यम से अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। समझौते पर उत्तराखंड सरकार की ओर से स्वास्थ्य सचिव विनय शंकर पांडे तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अपर सचिव आराधना पटनायक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
एमओयू के तहत उत्तराखंड को 4 एमआरआई मशीनें, 5 डिजिटल मैमोग्राफी (डीबीटी) मशीनें और 75 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। इन उपकरणों के माध्यम से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आधुनिक जांच सुविधाओं का विस्तार होगा और मरीजों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
विशेष रूप से पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को एआई आधारित पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनों का लाभ मिलेगा। इन मशीनों के जरिए मरीजों को अपने क्षेत्र के नजदीक ही जांच की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे गंभीर बीमारियों की शीघ्र पहचान और उपचार संभव हो सकेगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) उत्तराखंड के मिशन निदेशक संदीप तिवारी सहित भारत सरकार और राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।
